Udaipur Times, Labour card holders will receive ₹5000 : लेबर कार्ड धारकों को ₹5,000 की आर्थिक सहायता देने के बारे में चर्चा हो रही है। यह सहायता बिहार सरकार की 'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' (Annual Clothing Assistance Scheme) के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को दी जाती है। इस योजना में, 'बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' (Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board) के साथ पंजीकृत पात्र श्रमिकों को कपड़े खरीदने के लिए हर साल ₹5,000 देने का प्रावधान है। ध्यान दें कि यह लाभ हर राज्य के सभी लेबर कार्ड धारकों को नहीं मिलता है, और न ही यह उन लोगों को मिलता है जिनके पास केवल ई-श्रम कार्ड (e-Shram card) है। इसके लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति का बिहार के संबंधित श्रम कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।
साल 2025 में, बिहार सरकार ने DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पात्र श्रमिकों के खातों में सीधे ₹5,000 भेजे थे। अब श्रमिक 2026 के लिए भुगतान की तारीख और स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
लेबर कार्ड धारकों को किस योजना के तहत ₹5,000 मिलते हैं?
बिहार में, ₹5,000 की आर्थिक सहायता 'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' के तहत दी जाती है। इस योजना का संचालन 'बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' द्वारा किया जाता है।
इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कपड़े खरीदने के लिए आर्थिक मदद देना है।
योजना की मुख्य बातें:
• योजना का नाम: वार्षिक वस्त्र सहायता योजना (Annual Clothing Assistance Scheme)
• राज्य: बिहार
• संबंधित बोर्ड: बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
• सहायता राशि: ₹5,000 प्रति वर्ष
• लाभार्थी: पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक
• भुगतान का तरीका: DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)
• आधिकारिक वेबसाइट: bocwboard.bihar.gov.in
लेबर कार्ड धारकों को ₹5,000 कब मिलेंगे?
श्रमिकों के बीच एक मुख्य सवाल यह है कि 2026 में ₹5,000 की राशि उनके बैंक खातों में कब आएगी। 17 सितंबर 2025 को, बिहार सरकार ने 'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' (Annual Clothing Assistance Scheme) के तहत प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में ₹5,000 ट्रांसफर किए थे।
हालाँकि, पिछले साल जिस तारीख को भुगतान हुआ था, उससे यह गारंटी नहीं मिलती कि 2026 में भी उसी तारीख को पैसे मिलेंगे। 2026 में भुगतान की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इसलिए, सोशल मीडिया या विभिन्न वेबसाइटों पर बताई गई तारीखों पर भरोसा न करें, क्योंकि ये सरकार की आधिकारिक घोषणाएं नहीं हैं। कृपया भुगतान से जुड़ी ताज़ा जानकारी बिहार BOCW (भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक) बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल या अपने स्थानीय ज़िला श्रम कार्यालय (District Labour Office) के ज़रिए पता करें।
कितने श्रमिकों को ₹5,000 का लाभ मिला?
17 सितंबर 2025 को, बिहार सरकार ने 16,04,929 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में कुल लगभग ₹802.46 करोड़ ट्रांसफर किए, जिसमें प्रति श्रमिक ₹5,000 की राशि दी गई।
इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सहायता बिहार के पात्र और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है। केवल एक सामान्य लेबर कार्ड या ई-श्रम कार्ड होने से ही कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हो जाता।
₹5,000 की सहायता राशि कैसे दी जाती है?
'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' के तहत, यह आर्थिक सहायता DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए सीधे पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही रहे, श्रमिकों को अपनी जानकारी सटीक रखनी चाहिए:
श्रमिक का पंजीकरण सक्रिय (active) होना चाहिए।
बैंक खाता चालू (operational) होना चाहिए।
बैंक खाते का विवरण सही होना चाहिए।
आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
योजना और बोर्ड के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
बोर्ड की वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार यह जांच लें कि क्या भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई अलग आवेदन करने की आवश्यकता है।
अपने लेबर कार्ड (श्रमिक कार्ड) के लिए ₹5,000 के भुगतान की स्थिति कैसे जांचें?
यदि आप बिहार में एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या ₹5,000 आपके खाते में जमा (credit) हुए हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
सबसे पहले, बिहार BOCW (भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट पर 'वर्कर लॉगिन' (Worker Login) या 'उपलब्ध श्रमिक सेवाएं' (Available Worker Services) विकल्प खोजें।
अपने पंजीकरण से जुड़ी जानकारी देखें।
'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' (Annual Clothing Assistance Scheme) से संबंधित जानकारी की जांच करें।
यदि पोर्टल पर भुगतान की स्थिति (payment status) देखने का विकल्प उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करके अपना विवरण जांचें।
यदि जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो अपने जिला श्रम कार्यालय (District Labour Office) से संपर्क करें।
कृपया ध्यान दें कि पोर्टल पर योजना से संबंधित जानकारी दिखना और आपके बैंक खाते में वास्तव में पैसे आना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। अपने बैंक खाते के लेनदेन (transactions) की जांच करके हमेशा यह सुनिश्चित करें कि भुगतान वास्तव में प्राप्त हुआ है या नहीं।
कौन से श्रमिक ₹5,000 के लाभ के पात्र हैं?
यह लाभ उन निर्माण श्रमिकों को मिलता है जो 'बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board) के साथ पंजीकृत हैं और 'वार्षिक वस्त्र सहायता योजना' की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
आमतौर पर, लाभार्थी के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
वह बिहार में एक निर्माण श्रमिक के रूप में पात्र होना चाहिए।
वह संबंधित BOCW बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
उसका श्रमिक पंजीकरण/सदस्यता की स्थिति वैध और सक्रिय होनी चाहिए।
उसे बोर्ड द्वारा योजना के लिए निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।
बोर्ड के नियमों के अनुसार और श्रम कार्यालय से परामर्श करके अपनी अंतिम पात्रता की पुष्टि करें।
यदि आपके बैंक खाते में पैसे जमा नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप एक पात्र श्रमिक हैं, लेकिन आपको अपने खाते में ₹5,000 की सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो निम्नलिखित बातों की जाँच करें:
देखें कि आपका श्रमिक पंजीकरण सक्रिय (active) है या नहीं। साथ ही, यह भी जाँच लें कि आपका बैंक खाता वैध और सक्रिय है।
सुनिश्चित करें कि आपके आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही है।
यह सत्यापित करें कि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) भुगतान प्राप्त करने में कोई समस्या तो नहीं है।
पुष्टि करें कि बोर्ड के रिकॉर्ड में आपका नाम और पंजीकरण विवरण बिल्कुल सही हैं।
यदि समस्या बनी रहती है, तो कृपया अपने जिला श्रम कार्यालय या बिहार BOCW बोर्ड से संपर्क करें।
क्या अन्य राज्यों के लेबर कार्ड धारकों को भी ₹5,000 मिलेंगे?
नहीं, बिहार की वार्षिक वस्त्र सहायता योजना पूरे भारत के लेबर कार्ड धारकों के लिए लागू नहीं है।
यह सहायता 'बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (BOCW) कल्याण बोर्ड' के अंतर्गत पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों के लिए है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के श्रमिकों को अपने संबंधित राज्य के श्रम विभाग और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जाँच करनी चाहिए।
इसी तरह, केवल ई-श्रम कार्ड (e-Shram card) होने से ही कोई व्यक्ति बिहार की इस विशेष योजना के लिए पात्र नहीं हो जाता है।
महत्वपूर्ण लिंक
• बिहार BOCW बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट: आधिकारिक वेबसाइट
• बिहार श्रम संसाधन विभाग: श्रम विभाग
• बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: बिहार सरकार
• अन्य सरकारी योजनाएँ: सरकारी योजनाएँ