प्रशासन गावों के संग: 1300 से अधिक ग्रामीणों को मिले पट्टे

जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों एवं काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं के एक ही छत की नीचे तत्काल निराकरण के लिए चलाए जा रहे प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से तत्काल राहत पाकर ग्रामीणजन खुश हैं।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित शिविरों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों के निगरानी से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहें हैं। शिविरों में जहां लोगों को वर्षो से लमिबत समस्याओं एवं मालिकाना हक के लिये इन्तजार करना पड़ा था, शिविर में इनका वक्त गवाएं बिना हाथों-हाथ समाधान मिलने से उनके चेहरों पर राहत की लकीर देखी जा सकती है।

शिविर के प्रथम दिवस से लेकर अब तक उदयपुर जिले में भी शिविरों के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। अब तक 1369 लोगों को पटटों का वितरण कर उन्हें भूखण्डों तथा मकानों का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा 1550 नामान्तरण खोले गए एवं 170 गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। शिविर में 13 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 9.85 हेक्टेयर कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन किया गया है। धर्मशाला विधालयकालेज, चिकित्सालय एवं जन परियोजनार्थ 33 को भूमि का आरक्षण एवं आवंटन किया गया ।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत 95 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अभियान में 3217 जाति प्रमाण पत्रा एवं 5322 मूल निवास प्रमाण पत्रा जारी किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 135 राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन, 126 नि:शक्तजन पेंशन, 84 विधवा पेंशन, 59 इनिदरा गांधी विधवा एवं 502 इनिदरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्वीकृतियां जारी की गर्इ। विभाग द्वारा 61 पालनहार योजना एवं 68 नि:शक्तजनों का प्रमाणिकरण किया गया। अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 45 विधुत सप्लार्इ में व्यवधान, 169 त्रुटीपूर्ण मीटर, एवं 53 विधुत सम्बन्धी अन्य समस्याओं का निराकरण कर लोगों को मौके पर ही लाभानिवत किया गया । शिक्षा विभाग द्वारा 46 विधालय भवनों, खेल मैदानों, छात्रावासों के लिए भूमि का आरक्षण एवं आवंटन किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा 363 आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए गए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शिविरों के दौरान 284 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निरीक्षण कर 94 किलोमीटर लम्बी सड़कों को ठीक किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों का चयन किया गया। कृषि विभाग द्वारा 496 काश्तकारों को कृषि यंत्रा वितरित किए गए। श्रम विभाग ने 288 श्रमिकों को पंजीकृत कर लाभानिवत किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा 180 नि:शक्तजनों का चिनिहकरण 4077 की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, 458 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, 486 महिलाओं एवं शिशुओं का टीकाकरण एवं 100 गम्भीर मरीजों का चिन्हीकरण किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 843 जन्म एवं 427 मृत्यु प्रमाण पत्रा जारी किए गए। जनस्वास्थ्य अभियानित्राकी विभाग द्वारा 116 हेण्डपम्पों की मरम्मत एवं 49 खराब हेण्डपम्प हटाए गए। पशुपालन विभाग ने शिविरों के दौरान अब तक 68 पशुओं का बधियाकरण, 4317 पशुओं की डिवर्मिंग, 2933 पशुओं का उपचार एवं 1096 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। वन विभाग द्वारा 50510 फलदार, 28270 फूलदार, 700 इमारती तथा 35470 छायादार पौधे तैयार करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।