“देश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाएं इस सामंती समाज व कट्टरपंथी ताकतों के कारण सदियों से दोयम दर्जे का जीवन जी रही है। आदमी का निर्माण करने वाली महिलाओं के साथ उसी आदमी द्वारा जुल्म किये जाते हैं, उसे इंसान भी न मान उसके हर मानवीय अधिकारों का गला घोंटा जाता रहा है। औरत के साथ जो अन्याय अत्याचार होता रहा है और आज भी हो रहा है, उन्हें बयान करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। महिलाओं की सच्ची आजादी के पहले चरण के लिए महिलाओं को नीति निर्माण करने वाले सदन लोकसभा एवं विधानसभाओं समुचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जिसके लिए वर्षो से महिला संगठन आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर ढुलमूल रवैया अपनाये हुए है।”

इसके विरोध में आज महिला समिति की ओर से राष्ट्र व्यापी आंदोलन के तहत उदयपुर में भी प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर राज्यसभा से पारित 33 प्रतिशत आरक्षण बिल को इसी सत्र में लोकसभा से पारित करवाने की मांग की।

यह जानकारी देते हुए संगठन सचिव गणपति देवी सालवी ने बताया कि राष्ट्रव्यापी आव्हान के तहत उदयपुर जिला कलेक्ट्रेड पर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मण्डल में संगठन की जिलाध्यक्ष पुष्पा चौहान, उपाध्यक्ष श्रीकान्ता श्रीमाली, रूकमणी देवी, मंजू सिंघवी, लाली वैष्णव, केशर देवी, लक्ष्मी मीणा, सईदा बेगम, गंगा बाई, कमेटी सदस्य गीता वैष्णव आदि शामिल थे।