74 KM लंबे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का काम जल्द पकड़ सकता है रफ्तार, बजट को मिली मंजूरी

Jewar Link highway : जेवर लिंक हाईवे के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर लिंक सहित चार नए हाईवे के लिए 17.542 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हाईवे लिंक के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।

गंगा-यमुना हाईवे को जोड़ने वाला लिंक हाईवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) 74.3 किलोमीटर लंबा एक लिंक हाईवे बनाएगा, जो गंगा और यमुना हाईवे को जोड़ेगा। यह यमुना हाईवे पर फिल्म सिटी के पास से शुरू होगा और बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा हाईवे से जुड़ेगा।

यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में 33 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बाकी

बुलंदशहर जिला प्रशासन और यमुना अथॉरिटी इस हाईवे लिंक के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। अब तक, YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) क्षेत्र में 95% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यमुना अथॉरिटी को कुल 740 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना था, जिसमें से अभी तक 33 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। हालांकि, UPEIDA ने इन लिंक हाईवे के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इन चार हाईवे लिंक की कुल लागत 17.542 करोड़ रुपये होगी (जिसे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है)।

विकास कंपनियों (डेवलपर्स) के चयन को मंजूरी

चार हाईवे लिंक परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स के चयन को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं के बनने से राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बीच आना-जाना आसान और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। इन चार स्वीकृत परियोजनाओं में फर्रुखाबाद हाईवे लिंक के पैकेज 1 और 2; आगरा-लखनऊ हाईवे को पूर्वांचल हाईवे से जोड़ने वाला लिंक हाईवे; झांसी हाईवे के पैकेज 1 और 2; तथा जेवर हाईवे के पैकेज 1 और 2 शामिल हैं। 

निर्माण कार्य के लिए तीन साल की योजना

प्रमोटरों के चयन के बाद, इन परियोजनाओं को पूरा करने में लगभग तीन साल का समय लगने की उम्मीद है। इसके बाद, पांच साल के लिए रखरखाव सेवा का अनुबंध किया जाएगा। परियोजना के निर्माण और रखरखाव की कुल अनुमानित लागत राज्य सरकार उठाएगी। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कोई पूर्व वित्तीय भागीदारी नहीं है। 

प्रमोटरों का चयन बोलीदाताओं द्वारा दी गई सबसे कम आर्थिक पेशकश के आधार पर किया जाता है। निर्माण कार्य EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें परियोजना की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।