सड़कों के क्षेत्र में ‘मॉडल स्टेट‘ बनाने के लक्ष्य के साथ काम करें

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने रविवार को गुलाब बाग स्थित सानिवि कार्यालय में उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के विभागीय अधिकरियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने आने वाले दिनों में विभाग के समक्ष चुनौतियों और विभाग द्वारा हाथ में ली गई पीपीपी, ओपीआरसी, ग्रामीण गौरव पथ एवं अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए राज्य को सड़कों के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने के लिए अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता, लगन और पूरी ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया।

खान ने संभागीय बैठक में ‘सरकार आपके द्वार अभियान‘ के दौरान गांवों से मिले अनुभव के आधार पर उदयपुर संभाग में सड़कों की स्थिति पर चर्चा की और सबसे खराब सड़कों पर प्राथमिकता से ध्यान देने के निर्देष दिए।

उन्होंने संभाग में पीएमजीएसवाई में सड़कों से जुड़ने से शेष रहे गांवों की वर्तमान संख्या, टूटी और नॉन पेचेबल सड़कों की स्थिति, खनन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, पीपीपी में 20 हजार किलोमीटर सड़कों के राज्य राजमार्ग निर्माण मेें उदयपुर संभाग में आने वाली सड़कों, ग्रामीण गौरव पथ आदि पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देष दिए।

सानिवि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में सड़कों के क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए कि अगर दो वर्ष बाद अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों की बात आए तो लोग राजस्थान की ओर देखें और चार साल बाद राजस्थान का नाम सड़कों के क्षेत्र में मॉडल स्टेट की तरह लिया जाए जो मुख्यंत्री वसुन्धरा राजे का सपना है।

उन्होंने बताया कि सानिवि के डाक बंगलों को पीपीपी पर संचालित किया जाएगा जिसके लिए पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में उदयपुर डाक बंगले से शुरूआत की जा सकती है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में बनने वाले भवनों का एलिवेषन, डिजायन भी आज की आवष्यकता और तकनीक के हिसाब से तय किया जाएगा। उन्होने बताया कि पांच वर्ष में राज्य में सड़क क्षेत्र में एक लाख करोड़ से भी अधिक का निवेष होगा। इसके लिए सानिवि के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को एक टीम की तरह काम करना होगा।

मंत्री ने उदयपुर के सानिवि के क्षेत्राधिकार के उद्यानों के विकास के लिए भी प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों के निर्देष दिए। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के बजट में की गई घोषणाओ, पीपीपी, ओपीआरसी, स्टेट हाईवे अथॉरिटी के गठन, ग्रामीण गौरव पथ आदि के सम्बन्ध में अब तक उच्च स्तर पर लिए गए फैसलों और कार्याें के बारे में भी अधिकारियों एवं पत्रकारों को जानकारी दी तथा पत्रकारों की शंकाओं का समाधान किया।