उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा महिला उद्यमियों के लिये यूसीसीआई भवन में ई-वे बिल पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई-वे बिल प्रक्रिया के विषय में महिला प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त रवीन्द्र जैन ने जीएसटी के तहत ई-वे बिल की नई प्रक्रिया के बारे में महिला उद्यमियों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर एवं व्यवसायियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने के लिये भ्रष्टाचार से मुक्त एक सरल व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु सरकार द्वारा ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया जा रहा है। हालांकि ई-वे बिल प्रणाली तैयार करने के लिये काफी तैयारियां की गई थी किन्तु कुछ समस्याएं व्यावहारिक रूप से सामने आ सकती हैं और इनका भी जल्दी ही निराकरण कर लिया जाएगा।

यूसीसीआई की महिला सब कमेटी की चेयरपर्सन डॉ. अंशु कोठारी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि भारत की महिला शक्ति का देश के विकास में किस प्रकार सहयोग प्राप्त किया जाये। यूसीसीआई का यह सतत प्रयास है कि महिला उद्यमियों को जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप अपने व्यवसाय को ढालने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सक्षम बनाया जाये।

उदयपुर महिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की अध्यक्ष श्रीमती माया कुम्भट ने अपने सम्बोधन में यू.डब्ल्यू.सी.सी.आई. की गतिविधियों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए उपयोगी होगा।

ई-वे बिल प्रणाली के संदर्भ में सहायक आयुक्त दिनेश टेलर ने बताया कि विभिन्न उद्योग संघों एवं व्यापारिक एसोसिएशनों के सुझाव पर ही ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई है। ई-वे बिल प्रणाली द्वारा बिना बिल के माल सप्लाई करने वाले व्यापारियों पर अंकुश लगाना है। जीएसटी विभाग के स्टेट टैक्स ऑफिसर विनित शर्मा ने ई-वे बिल के संदर्भ में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी।