417 KM सड़क पर खर्च होंगे ₹28302 करोड़, इन 8 जिलों की बदलेगी किस्मत

Udaipur Times, Gorakhpur-Siliguri Expressway : बिहार में सड़क संपर्क को नई गति देने की तैयारी चल रही है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बिहार वाले हिस्से के निर्माण पर लगभग ₹28,302 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 417 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के आठ जिलों में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अपनी वार्षिक कार्य योजना के तहत, राज्य में 2,424 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर कुल ₹1,64,518 करोड़ खर्च होने का प्रस्ताव है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे आठ जिलों में कनेक्टिविटी को बदल देगा

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। इसकी कुल लंबाई लगभग 568 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 417 किलोमीटर हिस्सा बिहार के भीतर होगा। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से इन जिलों के बीच यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

इसके अलावा, यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगा। यह मार्ग पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाले यातायात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

केंद्र सरकार ने ₹1.64 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी

बिहार में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, केंद्र सरकार ने कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग और बिहार के सड़क निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली 18 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 739 किलोमीटर है और इनकी अनुमानित लागत ₹24,940 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत 14 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1,685 किलोमीटर है।

इन परियोजनाओं पर लगभग ₹1,39,578 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं में राजमार्गों को चौड़ा करना, सड़कों को मजबूत करना, नए बाईपास का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिज बनाना शामिल है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर सहित कई प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं स्वीकृत सूची का हिस्सा हैं। मंजूर की गई सड़क परियोजनाओं की सूची में गोरखपुर-किशनगंज-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्दिया, बक्सर-भागलपुर और मुजफ्फरपुर-बरौनी कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा, छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर सड़क और पटना नॉर्दर्न रिंग रोड से जुड़ी परियोजनाओं को भी कार्य योजना में शामिल किया गया है।

इन मार्गों के विकास से प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यावसायिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। इससे मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी आसान हो सकेगी। हालांकि, प्रत्येक परियोजना के लिए निर्माण की समय-सीमा और लागत, उनकी मंजूरी और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

राम जानकी पथ के दो नए पैकेजों को मंजूरी 

राम जानकी पथ परियोजना के तीसरे और चौथे पैकेज को वार्षिक कार्य योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार में धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इन दो हिस्सों के निर्माण पर लगभग 8,600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस मार्ग के पहले और दूसरे पैकेज पर काम पहले से ही चल रहा है। इन नए हिस्सों के निर्माण से मार्ग के किनारे के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे न केवल धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

NH-333A से दरभंगा-जयनगर मार्ग तक विकास की योजना 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग और सड़क निर्माण विभाग की परियोजनाओं में बरबीघा (NH-333A पर) से झारखंड की ओर जाने वाले मार्ग को चौड़ा और मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा, दरभंगा-जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, तथा बरियारपुर-बिशनपुर और सीतामढ़ी-चिरौत खंडों से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कई जगहों पर चार-लेन वाली सड़कें और बाईपास बनाने की योजना है। NH-120 और NH-727 पर कुछ स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और आवागमन को सुगम बनाना है।

सड़क नेटवर्क में सुधार से व्यापार और रोजगार को बढ़ावा 

बिहार में प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा के समय में कमी आने, माल ढुलाई आसान होने और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के आपस में जुड़ने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों, व्यापार, पर्यटन और कृषि उत्पादों के परिवहन को लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा, निर्माण कार्य के दौरान रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के अनुसार, ये परियोजनाएं राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और आर्थिक विकास में तेजी लाएंगी। हालांकि, इनसे मिलने वाले वास्तविक लाभ इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन, समय पर पूरा होने और प्रभावी संचालन पर निर्भर करेंगे।