उदयपुर, 17 अगस्त। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर सामाजिक संगठनों, एनजीओ प्रतिनिधियों व आमजन से अनुसूचित जाति वर्ग संबंधी परिवेदनाओं को सुना एवं अधिकारियों को परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों पर अधिकारियों से सवाल-जवाब किए एवं परिवादियों को राहत पहुंचाने की बात कही। बैठक में जिला कलक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा भी मौजूद रहे।
 

त्वरित कार्रवाई से पीडि़तों को न्याय मिले -बैरवा
राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि पीडि़त को त्वरित न्याय मिले, इस दृष्टि से सभी संवेदनशील होकर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी के मामले रफा-दफा नहीं हो एवं अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में सख्त रहने हेतु पाबन्द किया जाए। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में एससी वर्ग के लाभान्वितों की स्थिति की समीक्षा की।
 

लम्पी पर प्रभावी ढंग से कंट्रोल करें:
बैरवा ने बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी समीक्षा की। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से लम्पी रोग की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों और जिले में इस रोग की वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तार से पूछा। संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिले में दवाइयों की मात्रा पर्याप्त है एवं सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बैरवा ने एवीवीएनएल के एसई से नियमित विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं को लेकर पूछा। जलदाय विभाग से जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली।
 

बैठक में इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा:
 बैठक में बैरवा ने एससी की खातेदारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कब्जे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी सी में दर्ज मामलों की समीक्षा की। इसके अलावा एससी वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुजा निगम, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में तहसीलदारों से संबंधित तहसीलों द्वारा एससी की जमीन या सरकारी जमीन के कब्जे पर चर्चा कर निर्देशित किया। उन्होंने पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों संबंधी परिवेदनाओं को भी सुना