रिश्वतखोरों तक पहुंचने के लिए एसीबी ने मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है। अब उन भ्रष्ट अफसरों और कार्मिकों को भी दबोचा जा सकेगा। जिनकों रुपयों की कमी के चलते नहीं दबोचा जाता था। दरअसल बुधवार को सरकार ने एसीबी को दिए जाने वाले एक करोड़ रुपए की डिमांड को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एसीबी एक करोड़ रुपए का अपने पास फंड तैयार कर रही है।

ताकि रिश्वतखोर को पकडवाने के लिए परिवादी को रुपयों की मदद एसीबी की ओर से की जा सके। ट्रेप करते वक्त यह राशि कोर्ट में जमा की जाती है। और केस पूरा होने तक वहीं रहती है। इस कारण कई परिवादियों का पैसा अटक जाता है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एसीबी ने यह फंड तैयार किया है। इसे नियमों का पालन कर तीन करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कई सालों से इस रिवालविंग फंड की मांग की जा रही है। अब हर साल एसीबी को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जो लोग रुपए नहीं होने के कारण भ्रष्ट कार्मिकों को ट्रेप नहीं कर पाते थे।