Banswara-जनजाति प्रतिभा सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित

News-जनजाति प्रतिभा सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित
1 अगस्त तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

उदयपुर 11 जुलाई। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति युवाओं को अकादमिक एवं रोजगार क्षेत्र में अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने जनजाति प्रतिभा सम्मान वर्ष - 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निदेशक ओपी जैन ने बताया कि आवेदन के लिए गुगल फॉर्म जारी किया गया है। पात्र युवा 1 जुलाई से 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैन ने बताया कि आवेदक टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी तथा जनजाति वर्ग का होना आवश्यक है। ऐसे युवा जो केंद्र, राज्य अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं में राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयनित हुए हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रथम प्रयास में कक्षा 10वीं अथवा 12वीं में नियमित अध्ययनकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम प्रयास में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण की हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्या वाचस्पति पीएचडी उपाधि प्राप्त की हो अथवा आईसीएआई अथवा आईसीएसआई से सीए अथवा सीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे आवेदन के लिए प्राप्त होंगे। विस्तृत जानकारी टीएडी की अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

News-उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने किए मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन

बांसवाड़ा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा गुरुवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उमराई स्थित शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने परिवार सहित मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम, जीजीटीयू के वीसी प्रो के. एस. ठाकुर, समाजसेवी पूंजीलाल गायरी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे ।

News-84275 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा से छोड़ा लाभ 

बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के उदृदेश्य से चलाए जा रहे गिव अप अभियान से लोगों का सहयोग मिल रहा है। 

जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि  गिव अप अभियान से संबंधित विभागीय निरीक्षण 31 अगस्त तक जारी रहेगा एवं जो भी अपात्र चिन्हित किये जाएंगे उन्हें तुरंत ही हटाने की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 अगस्त-2025 तकक स्वैच्छा से अपना नाम सूची से नहीं हटवाता है तो उसके विरूद्ध 27 रूपए प्रति किलोग्राम से वसूली की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि आदिनांक तक राजस्थान में 22 लाख 32 हजार व्यक्तियों ने स्वैच्दा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है, जिससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड़ की राशि का वित्तीय भर कम होगा। 

उन्होंने बताया कि अभयान के तहत बांसवाड़ा जिले में आदिनांक तक 84 हजार 275 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक किया गया है। गिव अप अभियान के तहत कोई भी उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन डीलर से फार्म लेकर भर सकता है या ऑनलाइन वेबसाइट फूड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करवाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आमजन से अपील की है कि वे स्वयं मूल्यांकन कर स्वैच्छा से खाद्य सूची से हट जाएं ताकि गरीब एवं जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।

जिला रसद अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा का लाभ छोडने वाले लोगो की तहसीलवार जानकारी देते हुए बताया कि आबापुरा तहसील क्षेत्र के 1768, आनंदपुरा के 7887, अरथुना के 6915, बागीदौरा के 6678, बांसवाड़ा के 10390, छोटीसरवन के 4157, गढ़ी के 10289, गांगड़तलाई के 7793, गनोड़ा के 4251, घाटोल के 9776, कुशलगढ़ के 8108 तथा सज्जनगढ़ तहसील क्षेत्र के 6263 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है।

News-लोक राहत का अभियान साबित हुआ शिविर

बांसवाडा। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबंल पखवाडा के अंतर्गत 24 जून से 09 जुलाई तक आयोजित शिविरों में बरसों पुराने राजस्व संबंधी कार्याे को निस्तारण हुआ । वही आमजन के लिए यह शिविर किसी वरदान से कम नही साबित हो रहें जहा एक छत के नीचे ही विभागीय कार्याे को पूरा होते देखकर राहत व सुकून मिल रहा है। वही शिविरों में आमजन के लिए उम्मीद की नई किरन लेकर आए है। वही शिविर ग्रामीणजनों के लिए सम्बल प्रदान कर रहें है।
पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान के 1306 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, पत्थरगढ़ी के 116 आवेदनों का निस्तारण किया गया, लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के 55 आवेदनों का निस्तारण किया गया, रास्तों के प्रकरणों में 1197 आवेदनों, आपसी सहमति से बंटवारी के 600 आवेदनों, बजट घोषणाओं के लंबित भूमि आवंटन के  19 आवेदनों के प्रस्ताव तैयार किए गए, अप्रयुक्त विभागीय भवनों/भूमि के उपयोग के  18 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1130 चयनित बीपीएल परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया गया, 1764 परिवारों का चयन योजना के द्वितीय चरण हेतु सर्वे में किया गया एवं 1120 परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। विभाग को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय हेतु 239 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के आवास हेतु 29617 आवेदन प्राप्त हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 377, आवासीय भूमि पट्टे हेतु 133, गैस कनेक्शन हेतु 165, बिजली कनेक्शन हेतु 258, आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु 211, खाद्य सुरक्षा हेतु 503 आवेदन प्राप्त हुए। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मनरेगा योजना अंतर्गत 198403 गड्ढे खोदे गए। 

पंचायती राज विभाग द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत 250609 पौधे लगाए गए। 1289 स्वामित्व कार्ड / पट्टे तैयार किए गए और 1272 स्वामित्व कार्ड / पट्टो का वितरण किया गया। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत 85 कार्य पूर्ण किए गए वही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 के तहत 119 कार्य स्वीकृत किए गए। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 23 कार्य पूर्ण किए गए तथा मनरेगा के अंतर्गत कल 1139 कार्य पूर्ण किए गए। वर्षा जल संरक्षण हेतु  एफएफसी के तहत 794 कार्य पूर्ण किए गए, पखवाड़ा अवधि में एसएफसी - 5 के तहत 909 कार्य पूर्ण किए गए। 

ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के झूलते तारों को खिंचवाने के 516 प्रकरणों, विद्युत पोल को सही करवाने के 315 तथा तारों के संपर्क में आने वाले पेड़ पौधों की छगाई के 1044 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 

जल संसाधन विभाग द्वारा नहरी क्षेत्र में बाराबंदी से संबंधित 2 प्रकरण, खाल/आड के विवाद के 30 प्रकरण व नहरों के पटरों की सफाई एवं मरम्मत के 7576 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नहरों से गाद निकालना एवं झाड़ हटाने के 1243 प्रकरणों, गेटों की सफाई एवं ग्रीस लगाने के 52 प्रकरणों एवं पंचायत राज से जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत के 19 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 

कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा 4976 मृदा नमूनों का संग्रहण किया गया, 3107 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, 258 सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए गए एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 71 प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई। वन विभाग द्वारा नर्सरियों से 629477 पौधे वितरित किए गए एवं 399270 पौधे लगाए गए। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5976 व्यक्तियों की पीएमजेएवाई केवाईसी की गई, 3521 पीएमजेएवाई कार्ड वितरित किए गए। योजना के अंतर्गत 1649 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। टीबी रोग की पहचान हेतु 11105 लोगों की स्क्रीनिंग की गई व 467 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। 2970 गर्भवती महिलाओं की आरसीएच एएनसी जांच की गई, 2041 बच्चों का टीकाकरण किया गया। छब्क् शिविर में कुल 39766 ओपीडी पंजीकृत हुए। 30 वर्ष से अधिक उम्र के 21980 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। शिविर में 3655 बीपी / शुगर के संभावित रोगी पाए गए। 

पशुपालन विभाग द्वारा 13188 बड़े व 33663 छोटे पशुओं की जांच एवं इलाज किया गया। 46527 पशुओ के लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, 22598 के गलघोंटू टीकाकरण व 6741 के लंगड़ा बुखार टीकाकरण किया गया। कुल 75866 टीके लगाए गए। 18806 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। 
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 87 आवासीय विद्यालयो एवं छात्रावासो की साफ सफाई, 346 पानी की टंकियां की सफाई व 127 भवनों की मरम्मत की गई।

News-जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ’’ दिशा ’’ की बैठक सम्पन्न
सांसद रोत ने जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का किया आह्वान

बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने टीएडी सभागार में दिशा समिति की मैराथन बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरतमंदो तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का तो वहीं जनप्रतिनिधियों को पैसा एक्ट के लिये कार्यशाला आयोजित करने का आह्वान किया। टीएडी सभागार में मैराथन बैठक में सांसद रोत ने एक-एक अधिकारियों से लंबी चर्चा करते हुए विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने गर्वंनिंग काउंसलिंग की बैठक समय पर नहीं होने पर अधिकारियों को उलाहना दी तो खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ सदस्य नामित नहीं होने से बैठक नहीं हो पा रही है। पूर्व में यह बैठक 29 अगस्त 2023 को हुई थी। जबकि बैठक वर्ष में दो बार करने के निर्देश है। 

अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सीओ जिला परिषद् को इसका सचिव बनाया गया है वहीं भुगतान पर भी रोक लगाई गयी है। इसी तरह जब एक प्रधान ने पैसा एक्ट के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित करने की जरूरत । उन्होंने कहा कि इसके लिये विकास अधिकारी से मिलकर आदेश निकलवाने चाहिए। उन्होंने जब नरेगा संबंधी कार्यों की जानकारी ली तो अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में बारिश होने से 34 हजार 134 लेबर काम पर लगी है। सांसद ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने राजीविका अधिकारियों से लखपति दीदी के संबंध में जानकारी ली तो प्रतिनिधि ने बताया कि 1 लाख 20 हजार को चिन्हित किया गया है। 

इसी तरह 2 लाख 68 हजार महिलाएं सीएलएफ से जुड़ी है। सांसद ने पूछा कि जमीन है और सीएलएफ भवन बने हैं या नहीं तो इन लोगों ने ना में जवाब दिया तो सांसद ने कहा कि तहसीलदार एवं पटवारी से मिलकर जमीन अलोट करवाई जाये। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इसके लिये सांसद मद से पैसा दें। सांसद रोत ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों को छात्रावास का निरीक्षण करने की भी जरूरत बताई। बैठक में जिला प्रमुख रेशम मालवीया, अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक गोयल, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाललाल स्वर्णकार एवं विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।