News-समस्त राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों का होगा नवीनीकरण एवं नये शौचालयों का निर्माण

बांसवाड़ा, 12 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा संकल्प पत्र में 100 करोड़ की लागत से मिशन पिंक टॉयलेट अन्तर्गत सभी राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों का नवीनीकरण एवं नये शौचालयों का निर्माण सम्मिलित किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (पंचायती राज विभाग) के शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज श्री रवि जैन द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि महिलाएं विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालयों में असुरक्षित स्वच्छता एवं स्वच्छता प्रथाओं के कारण सबसे अधिक प्रभावित होती है। महिलाएं स्त्री रोगों से संबंधित संचारी रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। विद्यालयों के शौचालयों में महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं स्वच्छता से संबंधित स्थिति की कमी है। सैनेटरी पेड के असुरक्षित निपटान से प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है तथा इनके उचित निस्तारण के अभाव से गांवों तथा उनके आस-पास के क्षेत्र में स्वच्छता प्रभावित हो रही है। 

परिपत्र में बताया गया है कि मिशन के प्रथम चरण में मिशन पिंक टॉयलेट अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम छात्राओं के नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों पर महिला शौचालयों का नवीनीकरण कर उन्हें पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित किये जाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।
शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज श्री रवि जैन ने पिंक टॉयलेट की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की सुविधा, पश्चिमी एवं भारतीय सुविधाओं से युक्त शौचालय, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, उचित प्रकाश एवं वेन्टीलेशन की सविधा, नियमित पानी की उपलब्धता, सैनेटरी पैड की उपल्ब्धता, सैनेटरी पैड इन्सिनरेटर, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जिसमें पानी एवं साबुन की निरन्तर उपलब्धता, एम.एच.एम., स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर आई.ई.सी. संदेश तथा शौचालयों की विशिष्टता हेतु पिंक कलर की विशेषाताएं रहेंगी।

उन्होंने पिंक टॉयलेट हेतु वित्तीय प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि पिंक टॉयलेट के लिउ उक्त सुविधाओं के लिए उपलब्ध शौचालयों की मरम्मत, नवीनीकरण-0.75 लाख एवं सैनेटरी पेड इन्सिनरेटर (सीपीसीबी-एसपीसीबी) अनुमोदित-0.15 लाख अनुमानित लागत होगी जिसका व्यय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान में स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध टाईड ग्रांट (कुल ग्रांट का 80 प्रतिशत) से अनुमत है।

News-वृक्षारोपण हेतु जिले की कार्ययोजना तैयार
विभिन्न विभागों को 1488666 का लक्ष्य निर्धारित

बांसवाड़ा, 12 जुलाई। मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण महाभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु जिले की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और इस संबंध में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कर समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए विभागवार 1488666 के लक्ष्य आवंटित कर दिये गये हैं। वहीं जिले में पौधारोपण हेतु स्थानों का चिन्हिकरण कर लिया गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 394038 पौधे लगाये जा चुके हैं।

आवंटित लक्ष्यों के तहत शिक्षा विभाग को 680206 का लक्ष्य दिया गया है जिसके विरूद्ध अब तक 40622 पौधे लगाये जा चुके हैं। इसी प्रकार वन विभाग को 360000 के लक्ष्य के विरूद्ध 230500 पौधे, राजीविका को 240000 के लक्ष्य के विरूद्ध 98758 पौध रोपित किये जा चुके हैं।
इसी तरह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राल विभाग के अन्तर्गत आनंदपुरी में लक्ष्य 13600 के मुकाबले 780, बागीदौरा में 12800 के मुकबाले 1450, बांसवाड़ा में 16800 के विरूद्ध 7050, छोटीसरवन में 8400 के विरूद्ध 1558, गांगड़तलाई में 12000 के विरूद्ध 950, गढ़ी में 18000 के विरूद्ध 1250, घाटोल में 27200 के विरूद्ध 2500, कुशलगढ़ में 20400 के विरूद्ध 1240, सज्जनगढ़ में 15200 के विरूद्ध 800 तथा तलवाड़ा में 11600 के मुकाबले 1505 पौधों सहित निर्धारित लक्ष्य 166800 के विरूद्ध 19083 पौधे लगाये जा चुके हैं।

इसी तरह नगर परिषद्/नगरपालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्य 18190 के विरूद्ध 345, महिला एवं बाल विकास द्वारा 8760 के विरूद्ध 3430, उद्यानिकी विभाग द्वारा 5000 के विरूद्ध 1300 पौधे लगाये जा चुके हैं।