बार एसोसिएशन ने सरकार को 19 सितंबर तक दिया अल्टीमेटम
मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन उदयपुर ने सरकार को दिनांक 19 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वाधान में हाईकोर्ट बेंच स्थापना हेतु चल रहे संभाग स्तरीय आंदोलन में संगठन के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर न्यायालय परिसर में न्यायिक कार्य किया।
बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि उक्त आंदोलन के समर्थन में हमारे जनप्रतिनिधियों से हमने मुलाकात की एवं उनके द्वारा विधि मंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को कई पत्र जारी किए हैं कि उदयपुर में खंडपीठ की स्थापना हो तब तक वर्चुअल बेंच की स्थापना की जावे जिससे गरीब आदिवासी जनता को समय पर न्याय मिल सके।
साथ ही बताया कि सरकार 19 सितंबर तक वर्चुअल बेंच हेतु अपना रुख स्पष्ट करें अन्यथा मेवाड़ वागड़ की जनता के साथ बार एसोसिएशन उदयपुर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना होगा, साथ ही अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती है तो यह आंदोलन उग्र रूप लेना निश्चित है।
जिसमें कार्यकारिणी सदस्य उपाध्यक्ष देवीलाल जाट, सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राज कुमार शर्मा के साथ समस्त अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध अपना विरोध प्रदर्शित किया जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
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