हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, बार अध्यक्ष व महासचिव ने जताया रोष

मेवाड़-वागड़ में सुलभ न्याय की मांग तेज

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Udaipur Court

उदयपुर 6 मई 2026 - बार एसोसिएशन उदयपुर एवं मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके उदयपुर प्रवास के दौरान मुलाकात कर उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हेतु ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की जनता को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर में शीघ्र हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में न्याय के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ते हैं। ज्ञापन सौंपते समय मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई और न ही मुख्यमंत्री के समक्ष कोई समर्थनात्मक कथन रखा गया, जिससे उनकी चुप्पी स्पष्ट रूप से सामने आई।

इस पर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन एवं महासचिव लोकेश गुर्जर ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुद्दा क्षेत्र की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, फिर भी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता चिंताजनक है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चल रही है और सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले निकाय चुनाव सहित अन्य चुनावों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के हितों की अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधियों का समर्थन अधिवक्ता समाज नहीं करेगा, जिससे उन्हें चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र मेनारिया, महासचिव लोकेश गुर्जर, संभाग हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना, महासचिव रामकृपा शर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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