उदयपुर 21 जनवरी 2022 । आगामी 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा द्वारा जातिगत जनगणना और टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी एवं एमबीसी को 26 प्रतिशत आरक्षण तथा अन्य मांगो के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज उदयपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा ने लेकसिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर उक्त जानकारी दी।   

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिनेश माली ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत आधारित जनगणना नहीं कराने के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा पिछले एक साल से आंदोलन कर रहा है जिसके तहत राष्ट्रपति के नाम प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर धरने एवं प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए है लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक जातिगत आधारित जनगणना कराने की अधिसूचना जारी नहीं की है। वर्तमान केंद्र सरकार ने लोकसभा में बयान एवं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा की अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।  

उल्लेखनीय है की पूर्व में 1931 में जातिगत जनगणना के अनुसार देश में ओबीसी की संख्या 52 प्रतिशत थी। इसके बाद 2011 में यूपीए सरकार ने 2011 में ओबीसी वर्ग की जातिगत आधारित जनगणना करवाई थी लेकिन उस जनगणना के आंकड़े अभी तक सार्वजानिक नहीं किये गए है। इस वजह से महाराष्ट्र व् मध्यप्रदेश में निकाय व् पंचायत चुनाव में आकंड़ो के अभाव में आरक्षण निरस्त कर दिया। 

डॉ नरेश पटेल ने बताया की राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण अनुसूचित जनजाति को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति  को 5 प्रतिशत एवं शेष व् सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में प्रदत्त अधिकार 27 प्रतिशत (राजस्थान में 21 प्रतिशत) से वचित हो गए जो की न्यायोचित नहीं है हालाँकि मुख्यमंत्री गहलोत समेत भाजपा कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के प्रदेशाध्य्क्ष (सतीश पुनियाँ / गोविंद सिंह डोटासरा ओबीसी वर्ग से है। 

प्रेसवार्ता में पटेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरदीचंद डांगी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के जिला महासचिव राजेंद्र सेन, सूर्यप्रकाश सुहालका और जिलाध्यक्ष दिनेश माली ने ओबीसी वर्ग में शामिल 82 जातियों से भारत बंद के समर्थन की अपील की है।