भीलवाड़ा: 2851 बालिकाओं को लगाया एचपीवी निःशुल्क टीका
News: एचपीवी वैक्सीनेशन से सुरक्षित हो रही 14 से 15 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियां
भीलवाड़ा 18 अप्रैल। ज़िले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में शुक्रवार को जिलेभर के चिकित्सा संस्थानों पर विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित कर 14 से 15 वर्ष आयुवर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया गया।
जिला कलेक्टर संधू ने आमजन व अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि यह टीकाकरण बालिकाओं के स्वस्थ भविष्य की सुरक्षा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी बच्चियों का समय पर एचपीवी टीकाकरण करवाकर उन्हें सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाएं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अभियान के शुभारंभ के साथ ही जिले में भी इसे गंभीरता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीका पूरी तरह सुरक्षित व प्रभावी है, जो सर्वाइकल कैंसर से दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। 14 वर्ष की आयु में एक डोज ही पर्याप्त सुरक्षा देने में सक्षम है।
सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम या भय में न आएं और अधिक से अधिक संख्या में अपनी बच्चियों को इस अभियान से जोड़ें, ताकि जिले में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत जिले में आज आवंटित लक्ष्य के विरूद्व 2851 बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान की गई।
जिला आरसीएच अधिकारी डॉ. अभिनव निर्वाण ने बताया कि शाहपुरा, जहाजपुर, सुवाणा, आसीन्द, गुलाबपुरा, बनेड़ा, गंगापुर, रायपुर, करेड़ा, माण्डल, माण्डलगढ़, बिजौलिया व कोटड़ी ब्लॉकों सहित भीलवाड़ा शहर में व्यापक स्तर पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। अभियान के दौरान लाभार्थी बालिकाओं का प्री-रजिस्ट्रेशन कर उन्हें व्यवस्थित रूप से टीकाकरण का लाभ प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि अभियान की प्रगति की सतत मॉनिटरिंग के लिए गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे रियल-टाइम डेटा अपडेट कर लक्ष्य अर्जित किये गए है।
News-विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
भीलवाडा 18 अप्रैल। AVVNL के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि 11केवी मेजा पावर हाउस फीडर के मराठा कॉलोनी, जवाहर नगर नहर के पास, बालाजी की बगीची, हरिजन बस्ती, हनुमान नगर, संस्कृति विहार पांसल रोड, बालाजी अपार्टमेंट, ग्रीनवेली स्कूल के पीछे, रौनक विहार, कंचन देवी कॉलेज, धर्मकांटा 80 फिट रोड, आदि क्षेत्र में 18 अप्रैल को सुबह 09ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
News-कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2026
जिले में 19 केन्द्रों पर आयोजित होगी भर्ती परीक्षा, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी
भीलवाड़ा 18 अप्रैल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2026 दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले में निर्धारित कुल 19 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।
इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड से निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :-
1. परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित ड्रेस कोड में ही आने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. मोबाइल एवं किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, केल्कुलेटर आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय प्रातः 11 बजे से दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारम्भ कर दिया जाएगा जो परीक्षा प्रारम्भ होने के ठीक एक घण्टा प्रातः 10 बजे प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अनुमत समय उपरांत केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. परीक्षार्थियों को अपने साथ बोर्ड द्वारा अनुमत मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, एक रंगीन फोटो एवं प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थियों को समस्त प्रश्नों के लिए किसी भी एक विकल्प (गोला) को भरने के लिए निर्धारित परीक्षा समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
6. परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित एवं अविधिपूर्वक गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 के संख्यांक (17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को आगे परीक्षा देने से वर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
News-माण्डलगढ़ उपखंड में समस्त विभागीय अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण
भीलवाड़ा, 18 अप्रैल। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने शुक्रवार को माण्डलगढ़ उपखण्ड का दौरा कर विभिन्न राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया तथा उपखण्ड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालयों में साफ-सफाई, अभिलेख संधारण, आवक-जावक रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अभिलेख अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रूप से संधारित किए जाएं तथा कार्यालयीन कार्यों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। ई-फाइल एवं ई-डाक के निस्तारण की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।
जिला कलेक्टर ने बताया कि आमजन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण कर आमजन को त्वरित राहत प्रदान की जाए।
पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं विकास कार्यों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं तथा सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन कंटीजेंसी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा क्षेत्र में पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार माण्डलगढ़ उपखण्ड में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण किए गए तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
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