Bhilwara:अग्रणी: गिव-अप योजना में सफलता

1.सरकार की महत्वाकांक्षी गिव-अप योजना में भीलवाडा जिला अग्रिम पंक्ति में शामिल

1 लाख 13 हजार 750 सक्षम लोगों ने एनएफएसए लाभ का त्याग किया*

भीलवाड़ा 28, अगस्त। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गो के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देशानुसार अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड सकें।

माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए मे स्थान देने हेतु विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष 01 नवम्बर को शुरू किया गया।

इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 29.62 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है।

गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तियों से 57.84 लाख पात्र वंचितों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है। उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है।

इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियॉ बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा हैं बल्कि उन्हें 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रूपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।

माननीय मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक परिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन मे प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है।

गिव अप अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में 113750 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इससे जिले के 195179 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा जा सका है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस सफलता में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का विशेष योगदान रहा है। यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी और जन-जागरूकता का उत्कृष्ठ उदाहरण है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को और मजबूत आधार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सभी सहयोगी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी इस प्रकार की सामाजिक पहल में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील करता है। 

2.चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना से 30 अगस्त की सायं एवं 31 अगस्त सुबह की पेयजल आपूर्ति रहेगी प्रभावित

भीलवाड़ा 28, अगस्त। चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में पेयजल आपूर्ति की जाती है।

अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड - प्रथम भीलवाड़ा ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा तिलिस्वा एवं भुंजरकला की 33 केवी फीडर लाइन की मैंटेनेंस कार्य के लिए दिनांक 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा, जिसके कारण डब्ल्यूटीपी आरोली पर जल आपूर्ति बाधित रहेगी।

अतः उन्होंने सूचित किया है कि भीलवाड़ा शहर सहित भीलवाड़ा जिले की दिनांक 30.08.2025 सायं एवं 31.08.2025 सुबह की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

उन्होंने भीलवाड़ा शहर सहित भीलवाड़ा वासियों से अनुरोध किया है कि शटडाउन से पूर्व पेयजल का समुचित भंडारण कर लेवें तथा पेयजल मितव्ययता से खर्च करें। 

3.केन्द्रीय पूल से एमबीबीएस सीटों के आवंटन के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

भीलवाड़ा, 28 अगस्त। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु आतंकवाद से पीड़ित नागरिकों के जीवनसाथी एवं बच्चों के लिए केन्द्रीय पूल से एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया जाना है।

इस संबंध में गृह (मंत्रालय) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति एवं सत्यापन कर आवेदन पत्र दिनांक 31 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, ताकि योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों की जानकारी समय पर प्राप्त कर उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके।