उदयपुर 30 दिसंबर 2024। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलाश माहेश्वरी ने उदयपुर में आयोजित प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया है की देश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा सचालित हो रही जीवन बीमा पॉलिसियां देश का सबसे बड़ा गैरकानूनी और धोखाधड़ी युक्त व्यापार है क्योंकि ये भारतीय जीवन बीमा पॉलिसियां सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान है।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि आज भी देश का दुर्भाग्य है कि देश में 26 से 27 जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत है लेकिन वे अभी तक देश के 10% लोगों का बीमा नहीं कर पाई है। जीवन बीमा कंपनियां हमेशा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने पर ही अपना ध्यान रखती है। देश की अर्थव्यस्था के विकास में सबसे बड़ी बाधा जीवन बीमा कंपनियां है। जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बेचीं गई जीवन बीमा पालिसी में जिसमें सेविंग्स शामिल है वो कभी भी नहीं बताती है कि प्रीमियम में कितनी रकम बचत है और कितनी बीमा की प्रीमियम है।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने आरोप लगाया कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पर बचत की रकम पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को रिफंड नहीं करती है यह पॉलिसी होल्डर की विधवा और अनाथ बच्चों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। जीवन बीमा निगम ने लगभग 10 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपये शेयर बाजार में निवेश किये है उसका देश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुआ है। इससे मात्रा सट्टाखोरी बढ़ी है ना तो एक पैसे का उत्पादन बढ़़ा है और ना ही एक व्यक्ति को रोजगार मिला है। यदि ये ही पैसे मैन्युफैक्चरिंग में सिंचाई क्षेत्र में निवेश किये होते तो हमारी अर्थवव्यस्था आज डबल डिजिट में होती। भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश करने जा रही है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा, अभी वर्तमान में विदेशी निवेश 74% की अनुमति है इससे देश गुलामी की और बढ़ेगा।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स एसोसिएशन, मुंबई द्वारा बताया गया कि केवल 2005 तक लैप्स पॉलिसियों और सरेंडर पॉलिसियों के संबंध में पूरी राशि जब्त करके एलआईसी द्वारा रखी गई कुल राशि 4,08,000 करोड़ रुपयें थी। भारतीय जीवन बीमा निगम तब हृदयहीन हो जाता है जब उसके विरुद्ध दावे किए जाते है।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि पीयरलेस जी-एफ-एंड आई- कंपनी लिमिटेड 1987 के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में ही एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा था की जब्त की शर्तें सभी सेविंग्स योजनाओं जीवन बीमा पॉलिसियों सहित बंद कर देनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्य से आज तक जीवन बीमा पॉलिसियों में जब्त की शर्तें जारी है।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर राजस्थान प्रदेश को गरीबी, बेरोजगारी एवं मंहगाई मुक्त” राज्य बनाने हेतु मिशन ग्रेट इंडिया के बारें में जानकारी दी, जो उन्होंने स्वयं ने बनायी। जिसमें ग्राहकों को बीस लाख रु. तक का जीवन बीमा बिना कोई प्रीमियम भर पूर्ण रूप से मुफ्त दिया जायेगा,पांच लाख तक वृद्धावस्था वार्षिक पेंशन बिना कोई पैसे भरे एवं दो लाख रु. तक के ऋण की व्यवस्था बिना किसी सिक्योरिटी के दी जायेगी।उपरोक्त सभी लाभ ग्राहक की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के अनुपात में मिलेगी, यदि इस योजना से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जायेगा और इस प्रकार हम राजस्थान को गरीबी मुक्त राज्य बना सकेंगे। इस योजना के तहत हम ग्राहक के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी का 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक मनी बैक देंगे जिससे ग्राहक को मंहगाई से राहत मिलेगी।

सीए कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि इस योजना को पुरे प्रदेश में लागु करने में हम कम से कम 2,00,000 से 5,00,000 युवाओं को रोजगार अथवा स्वयं का व्यापार करने के अवसर प्रदान करेंगे, इस प्रकार हम राजस्थान को बेरोजगारी मुक्त राज्य बनाने में सहयोग करेंगे । ग्राहक को उपरोक्त सभी लाभ देने के लिए हमारी कंपनी एक कस्टमर वेलफेयर फण्ड की स्थापना करेगी, उसका मैनेजमेंट एक कमिटी द्वारा किया जायेगा। जिसमें 3 सदस्य कंपनी के होंगे व 2 सदस्य ग्राहक द्वारा मनोनीत होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि राजस्थान सरकार भी अपना एक प्रतिनिधि इस फण्ड की मैनेजमेंट कमिटी में मनोनीत कर ग्राहक के हितों को सुरक्षित करने में सहयोग करें ।