उदयपुर 24 जून 2025। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के अधूरे खण्ड का कार्य पूर्ण करवाने और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 48 खेरवाड़ा पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाईपास बनाने के संबंध में सांसद मन्नालाल रावत की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भेजे गए पत्र पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है। मंत्रालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सर्वे कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए  है। 

उल्लेखनीय है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि व ग्रामीण सांसद मन्नालाल रावत से मिले थे, जिस पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर समाधान करवाने का आग्रह किया था। 

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 के अधुरे निर्माण को लेकर सांसद रावत ने अवगत करवाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 जो स्वरूपगंज (राजस्थान) से रतलाम (मध्य प्रदेश) तक जाता है, जिसकी लम्बाई लगभग 350 कि.मी है, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल 6 खण्डों में निर्माण किया जाना था। इनमें खण्ड संख्या 4, 5 एवं 6 का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जबकि खण्ड संख्या 1, 2 एवं 3 अभी भी लम्बे समय से अधुरे होकर निर्माणाधीन ही है। विभागों में आपसी समन्वय, विभिन्न पत्राचारों, डी.पी.आर. टेण्डर इत्यादि में देरी के कारण उक्त कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के अधुरा होने से कई सड़क दुर्घटनाएं हुई है जिसमें बहुत अधिक जनहानि भी होती है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927ए के खण्ड संख्या 1, 2 एवं 3 (स्वरूपगंज से खेरवाड़ा) के अधुरे निमार्णाधीन खण्ड को अतिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। 

इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 48 खेरवाड़ा पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाईपास बनाने के संबंध में सांसद डॉ रावत ने पत्र में अवगत करवाया कि उदयपुर जिले में स्थित खेरवाड़ा कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 गुजरता है, जिस पर यातायात के अत्यधिक दबाव के कारण प्रतिवर्ष अनेकों सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें कई जनहानि भी हुई है। इसके कारण यह क्षेत्र डेन्जर जोन बन चुका है। खेरवाड़ा की जनता वर्ष 2016 से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की लगातार मांग रही है कि बाईपास का निर्माण इस समस्या का उपयुक्त समाधान हो सकता है, जिससे भारी वाहन तथा बाहरी यातायात कस्बे के भीतर प्रवेश न कर सके। इससे दुर्घटनाओं की संभावना में स्पष्ट कमी आएगी और आमजन को राहत मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों मुद्दों पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।