उदयपुर मे राजस्व न्यायालयों की समस्याओं एवं व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर आंदोलन का निर्णय
Udaipur Times, Udaipur News: उदयपुर बार एसोसिएशन की बैठक में उदयपुर संभाग के राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से व्याप्त विभिन्न समस्याओं, न्यायिक व्यवस्थाओं, अधिवक्ताओं को सुनवाई के दौरान होने वाली परेशानियों एवं आम पक्षकारों को न्याय प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 10 सूत्रीय मांगें निर्धारित की गईं तथा मांगों के निराकरण के लिए सोमवार से समस्त राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया गया।
बैठक में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार, नियमित सुनवाई, समयबद्ध निर्णय, अधिवक्ताओं के सम्मान एवं न्यायालयों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर निम्न 10 सूत्रीय मांगें रखी गईं
राजस्व मण्डल की सर्किट बेंच की नियमित बैठक आयोजित की जाए, ताकि राजस्व संबंधी मामलों में लंबित प्रकरणों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण हो सके।
राजस्व मण्डल स्थाई डबल बेंच की स्थापना की जाए, जिससे राजस्व अपीलों एवं महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नियमित रूप से हो सके।
राजस्व न्यायालयों पीठासीन अधिकारी न्यायालय समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित सुनवाई करें, ताकि न्यायालय निर्धारित समयावधि में संचालित हों एवं पक्षकारों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े।
उदयपुर क्षेत्र के समस्त राजस्व न्यायालय एक ही परिसर में स्थापित किए जाएं, जिससे अधिवक्ताओं एवं आम पक्षकारों को अलग-अलग स्थानों पर न्यायालयों में जाने की परेशानी से राहत मिले।
जीसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों, आदेशों एवं निर्णयों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने मामलों की स्थिति एवं आगामी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकें।
सुनवाई हेतु अधिवक्ताओं को टेलीफोन के माध्यम से सूचना देकर बुलाया जाए, जिससे सुनवाई के समय अधिवक्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा अनावश्यक प्रतीक्षा एवं असुविधा से बचा जा सके।
पत्रावली की सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निश्चित समयावधि में निर्णय पारित किए जाएं, ताकि प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहें एवं पक्षकारों को समय पर न्याय मिल सके।
राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को सीपीसी एवं राजस्व कानूनों का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे न्यायिक कार्यवाही विधिसम्मत एवं प्रभावी तरीके से संचालित हो सके।
पीठासीन अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के मध्य संवाद एवं व्यवहार शालीन, सम्मानजनक और मर्यादित रखा जाए, जिससे बेंच एवं बार के मध्य स्वस्थ संबंध, पारस्परिक सम्मान एवं न्यायिक कार्य का सकारात्मक वातावरण बना रहे।
एसीएम न्यायालयों में अनुभवी एवं स्थायी पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि बार-बार अधिकारियों के स्थानांतरण एवं परिवर्तन से न्यायिक कार्य प्रभावित न हो तथा प्रकरणों का नियमित एवं प्रभावी निस्तारण हो सके।
बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व न्यायालय न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं तथा इन न्यायालयों में आने वाले अधिकांश प्रकरण आम नागरिकों, किसानों एवं भूमि संबंधी विवादों से जुड़े होते हैं। ऐसे में राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई, बेहतर व्यवस्थाएं, पारदर्शिता एवं समयबद्ध निर्णय अत्यंत आवश्यक हैं। अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं मांगों की अनदेखी से न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि आम पक्षकारों को भी न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त 10 सूत्रीय मांगों के समाधान एवं राजस्व न्यायालयों की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार होने तक सोमवार से समस्त राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहकर आंदोलन करेंगे। बार एसोसिएशन ने संबंधित प्रशासन एवं राजस्व न्यायालयों के उच्च अधिकारियों से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा की है, ताकि न्यायिक कार्य सुचारू हो सके एवं आमजन को न्याय प्राप्त करने में राहत मिल सके।