उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने विधि मंत्री से मिला

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High Court Bench Demand for Udaipur

Udaipur Times, High Court Bench Demand: 12 जून 2026 । सघन आदिवासी अंचल के उदयपुर संभाग मुख्यालय उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला और उदयपुर को शीघ्र हाई कोर्ट बेंच देने की मांग की।

मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी हरीश पालीवाल ने बताया कि उदयपुर संभाग मुख्यालय पर लंबे समय से चल रही हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल संयोजक रमेश नंदवाना एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन के नेतृत्व में नई दिल्ली शुक्रवार सुबह पहुंचा।

प्रतिनिधि मंडल को विधि मंत्री से मिलवाने के लिए बार एसोसिएशन व संघर्ष समिति के आग्रह पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने पहले से समय फिक्स किया और फिर प्रतिनिधि मंडल को नई दिल्ली बुलवाया। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया स्वयं  पंजाब से नई दिल्ली पहुंचे और प्रतिनिधि मंडल को लेकर विधि  मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने उनके निवास पहुंचे।

प्रतिनिधि मंडल के साथ संयोजक रमेश नंदवाना ने उदयपुर संभाग में हाई कोर्ट बेंच की आवश्यकता तथा वर्षों से लंबित अपील तथा जेल में जमानत के अभाव में बंद पड़े कैदियों की समस्याओं के साथ उदयपुर संभाग में हाई कोर्ट बेंच की किस आधार पर आवश्यकता है और पहली प्राथमिकता है, से विधि मंत्री को अवगत कराया।

संयोजक एडवोकेट नंदवाना ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र होने से संविधान की अनुसूची 5 और उसके प्रावधानों के तहत उदयपुर को शीघ्र प्राथमिकता से हाई कोर्ट बेंच दी जा सकती है, उन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड ,छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों में स्थापित की गई हाईकोर्ट बेंच के उदाहरण भी दिए।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने विधि मंत्री 44 वर्षों से लंबित हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपना ज्ञापन सीधे भारत सरकार के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रस्तुत किया।

करीब 1 घंटे तक चली प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के बाद विधि मंत्री ने उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की आवश्यकता के सभी पहलुओं को बारीकी से सुना और शीघ्र इसका निराकरण करने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा, बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेश गुर्जर, उपाध्यक्ष महेंद्र मेनारिया भी शामिल रहे।
 

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