उदयपुर के पासपोर्ट केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में परिवर्तन की मांग


उदयपुर के पासपोर्ट केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में परिवर्तन की मांग

राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा

 
demand passport office

उदयपुर 31 जुलाई 2024। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने आज लोकतंत्र के उच्च सदन राज्यसभा में उदयपुर क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र को श्रेत्रीय पासपोर्ट केंद्र में परिवर्तन किए जाने को लेकर सदन में सभापति महोदय के समक्ष अपना प्रस्ताव रखकर भारत सरकार से क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र की मांग की।

राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने सदन में सभापति को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से मांग रखी की उदयपुर संभाग जनजाति बहुल है और केंद्र द्वारा टी एस पी क्षेत्र घोषित कर रखा है। यहां के रहवासियों को पासपोर्ट की सुविधा हेतु 2017 में पासपोर्ट सेवा केंद्र तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रारंभ किया गया और उन्होंने उसे समय भरोसा दिलाया था कि 5 वर्ष बाद इस पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा परंतु 7 वर्ष बीतने के पश्चात भी यह अपग्रेड नहीं हो पाया।  

वर्तमान में प्रतिदिन 300 से 350 आवेदन इस पासपोर्ट कार्यालय पर प्राप्त होते हैं इस हिसाब से प्रति वर्ष 50 से 60 हजार आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त होते हैं। 

उन्होंने सभापति से आग्रह करते हुए कहा कि उनके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि उदयपुर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में परिवर्तन करने का श्रम करावे जिससे इस उदयपुर के जनजाति बहुल क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली आदि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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