उदयपुर 19 अगस्त 2023। उदयपुर के हाईकोर्ट बैंच के अधिकार को किसी भी प्रकार सबसे पहले अन्य किसी जिले को नही लेने देगे इसके लिये चाहे अधिवक्ताओं को अपने गले कटवाने पडे तो भी वह इस अधिकार के लिये पीछे नही हटेगे। यह घोषणा आज पत्रकारों के सम्मुख मेवाड मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के सदस्य एवं जिला हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर ने अधिवक्ताओं ने की। 

केन्द्रिय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा बीकानेर मे पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की शुरूआत करने की घोषणा करने के पश्चात मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बैंच से जुडे़ अधिवक्ताओं मे गहरा आक्रोश है। उदयपुर जिले के आक्रोशित अधिवक्ताओं द्वारा सोमवार को सम्पूर्ण जिले मे न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाकर सम्पूर्ण काम काज बन्द रखा जावेगा। इस दौरान उग्र पद्रर्शन के साथ मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया जावेगा। 

मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के सदस्य एवं जिला हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर की शनिवार को बार सभागार में अति आवश्यक बैठक मे यह निर्णय लिया गया जिसमें बार एसोसिएशन उदयपुर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के सदस्य जिला हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के सदस्य के साथ बार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित हुए।

मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के महासचिव रामकृपा शर्मा ने बताया कि शनिवार को बार सभागार मे आयोजित पत्रकार वार्ता में मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच समिति के संयोजक रमेश नंदवाना एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने सोमवार के बाद आगामी रणनीति पर पत्रकारों से बातचीत की। प्रत्रकार वार्ता मे बताया कि सोमवार को सम्पूर्ण बन्द रखने के बाद आगामी रणनीति पर विचार किया जावेगा और चुनाव पूर्व इस आन्दोलन को अनिश्चिक काल के लिए जारी रखा जा सकता हैं।

नन्दवाना ने बताया कि उदयपुर संभाग के साथ जुडे नये जिले भीलवाड़ा और बांसवाडा संभाग के सभी जिलों के अधिवक्ताओ के साथ चुनाव के पुर्व आन्दोलन के लिए रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसलिए हाईकोर्ट बेंच समिति के महासचिव रामकृपा शर्मा, मनीष शर्मा, भरत कुमार वैष्णव, प्रवीण खण्डेलवाल, महेन्द्र नागदा, जिला बार अध्यक्ष राकेश मोगरा केा अलग अलग जिलो के अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर रणनीति बनाने के दायित्व सौंपे गये। 

पत्रकार वार्ता मे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु सिह राठौड, महासचिव राम कृपा शर्मा, अध्यक्ष राकेश मोगरा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रवीण खण्डेलवाल, प्रवक्ता अधिवक्ता हरीश पालीवाल, पूर्व सचिव गोपाल पालीवाल आदि मौजूद रहे।

इससे पूर्व हुई अति आवश्यक बैठक बार एसोसिएशन सभागार में बुलाई गई। उक्त बैठक में कल विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु घोषणा की गई जिसको लेकर मेवाड़ वागड़ की समस्त जनता व अधिकतम में आक्रोश व रोष पैदा हो गया है जिसको लेकर उक्त बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा ने भी शिरकत की।

विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा बीकानेर की वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा को लेकर आज उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा सांसद द्वारा उनके इस घोषणा की निंदा करते हुए कहा है कि अगर बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है तो मैं स्वयं मेवाड़ वागड़ की जनता के साथ धरने पर बैठूंगा और इसके लिए जो भी करना होगा वह मैं जनता के साथ मिलकर करूंगा तथा उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन मेवाड़ वागड़ की जनता द्वारा पिछले 42 वर्षों से किया जा रहा है जिसको नजरअंदाज करते हुए जो विधि मंत्री द्वारा मेवाड़ वागड़ को छोड़कर केवल मात्र बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा की है जो निंदनीय  है। 

अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि वह जल्द ही सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर इस बारे में उन्हें अवगत करा कर बीकानेर से पहले मेवाड़ वागड़ क्षेत्र उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना करने का भरसक प्रयास करेंगे जिसके लिए चाहे उन्हें धरना भी क्यों ना देना पड़े। 

मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने कहा कि विधि मंत्री को कई बार ज्ञापन देकर वह मौखिक रूप से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु मांग की है जिस पर उन्होंने कई बार हमें आश्वस्त किया और वादा किया था कि वह जल्द ही उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे और जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती तब तक वह वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर मेवाड़ की जनता के साथ न्याय करेंगे परंतु उनके द्वारा कल बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की जो घोषणा की है वह निंदनीय है क्योंकि मेवाड़ वागड़ का हर नागरिक 42 वर्षों से आंदोलनरत हैं जिसके आंदोलन पर विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा विधि अनुसार न्याय नहीं किया है।

मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच के महासचिव राम कृपा शर्मा ने बताया कि इस संबंध में असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया से फोन पर चर्चा कर बताया गया तो उन्होंने तुरंत केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से दिल्ली में बात की जिस पर अर्जुन राम मेघवाल ने उदयपुर में भी वर्चुअल हाई कोर्ट की स्थापना का आश्वासन दिया और साथ ही बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को इस बाबत चर्चा के लिए बुधवार को नई दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया है। विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से उक्त चर्चा के पश्चात गुलाबचंद कटारिया ने उक्त संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी बार के पदाधिकारी को दी।

बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने कहा कि अगर बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट की स्थापना हो जाएगी तो बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रत्येक अधिवक्ता एवं मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक उग्र आंदोलन के लिए तत्पर हैं और उग्र आंदोलन कर देगा जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना होगा जिसके तहत सोमवार को अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करें उग्र आंदोलन करेंगे। 

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सोमवार को आन्दोलन में अधिवक्ता पूर्ण गणवेश में शहर के विभिन्न मार्गाे से होते हुए रैली निकालेंगे एवं आम जनता से उक्त आंदोलन के लिए समर्थन की अपील करेंगे रैली का समापन जिला कलेक्ट्री पर सभा और उग्र प्रदर्शन के साथ होगा।