Dungarpaur: ज़िला काराग्रह का औचक निरीक्षणय

डूंगरपुर 27 नवंबर 2025:

1.जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर टीम ऑफ विजिटर्स द्वारा जिला कारागृह, डूंगरपुर का औचक निरीक्षण

मानवीय व्यवहार और समानता पर जोर

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर, सुनील कुमार पंचोली के कुशल मार्गदर्शन में गुरूवार को जिला कारागृह, डूंगरपुर का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण एक महत्वपूर्ण टीम ऑफ विजिटर्स द्वारा किया गया।

निरीक्षण दल के सदस्य निरीक्षण दल में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिन्होंने निरीक्षण को बहुआयामी बनाया मनोज मीना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर, सोन गुर्जररू उपखंड अधिकारी, श्रीमती इशानी मीणारू सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विमल सादरू मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर, सिद्वार्थ मेंहता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कारागृह में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, उनके मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना, और कारागृह के भीतर समानता एवं न्याय की स्थिति की समीक्षा करना था।

मुख्य निरीक्षण एवं गतिविधियाँ व्यवस्थाओं की समीक्षारू टीम ने बैरक, रसोई, भोजन गुणवत्ता, चिकित्सालय, पेयजल और स्वच्छता की स्थिति का गहन निरीक्षण किया और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानकों में सुधार हेतु निर्देश दिए।

बंदियों से संवाद एवं समानता की जाँचरू निरीक्षण दल ने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। विशेष रूप से, टीम ने कारागृह के भीतर किसी भी प्रकार के जातिगत आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, या अन्य सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न होने वाले अनुचित व्यवहार के बारे में गहनता से जानकारी ली। टीम ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बंदियों के साथ मानवीय गरिमा और समानता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। विधिक सहायता सुनिश्चित करनारू माननीय अध्यक्ष श्री पंचोली के निर्देशानुसार, टीम ने सुनिश्चित किया कि जिन पात्र बंदियों को अभी तक अधिवक्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनके मुकदमों की पैरवी सुनिश्चित हो सके।

प्राधिकरण का संदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि कारागृह में बंदियों के हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय और समानता को बनाए रखना, और उन्हें त्वरित न्याय उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में भी ऐसी समीक्षाएँ नियमित रूप से जारी रहेंगी।

2. युवाओं को सषक्त कर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है सरकार: विधायकशंकर डेचा

1 करोड़ 36 लाख से अधिक स्वरोजगार ऋण वितरित कर किया लाभान्वित रोजगार उत्सव षिविर में 915 को मिला रोजगार, देष के विभिन्न भागों से पहुंची 28 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग

युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा कर आत्मनिर्भर भारत-विकसित भारत की संकल्पना पूर्ण करने की दिशा में राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता निभा रही है।

यह उद्गार सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने गुरूवार को श्री भोगीलाल पंडया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित रोजगार उत्सव शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। विधायक डेचा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए विगत दो वर्षों में अनेक युवाओं को नियुक्तियां दी है । साथ ही राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राज्य में उद्योगों और निवेष को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किये गये है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौषल विकास तथा स्वरोजगार हेतु आसान ऋण उपलब्धता करवाते हुए आर्थिक संबंल प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर समाजसेवी अषोक पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत दो वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में भर्तियां करते हुए नियुक्तियां प्रदान की है और जो कहा वह कर दिखाया है। उन्होंने कहानी के माध्यम से कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर समाजसेवी बंषीलाल कटारा ने कहा कि सरकार रोजगार हेतु अवसर आपके द्वार तक पहुंचा रही है अब आप जागरूक होकर अपनी योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्टार्टअप हेतु भी आर्थिक सुविधा प्रदान कर रही है ऐसे में युवा आगे आकर स्व रोजगार हेतु भी प्रयास करें तथा स्वयं सक्षम होकर अन्य को भी रोजगार उपलब्ध करवायें। जिला मुख्यालय पर आयोजित रोजगार उत्सव शिविर में बतौर अतिथि विधायक सागवाड़ा शंकर लाल डेचा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, समाजसेवी अशोक पटेल, बंषीलाल कटारा, हंसमुख पंडया, नयन सुथार, अनुराग कटारा, रमेश, प्रार्चाय महाविद्यालय गणेषल निनामा मंचासीन रहें। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया ।कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजना अधिकारी अमित शर्मा ने सभी कास्वागत किया इस अवसर पर उद्योग अधिकारी जनसंपर्क सहायक निदेषक छाया चौबिसा, सहायक निदेषक महिला अधिकारिता मोतिलाल मीणा, भगवान दास, हिमांग यादव, रमण जी, कैलाष फलोत आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वैभव पाठक ने किया।

एक करोड़ 36 लाख से अधिक के ऋण वितरित: शिविर मेंअतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएमएसजीवाय, एमएनएसयूपीवाय आदि अन्य योजनाओं में स्वरोजगार हेतु कुल एक करोड़ 36 लाख 77 हजार का ऋण वितरण कर मैसर्स पवन ट्रैडिंग कंपनी, श्री बालाजी कंस्ट्रक्षन, एस के मोबाइल, एमआरएस दीपमाला पंचाल, मयंक चौबिसा, शमीम बानू, श्रीन सिंधी, नजमा सिंधी, भूरा लाल पाटीदार, भूमि सर्विसेज, चंद्रलेखा कलासुआ, यामिनी पंडया, संगीता नमोमा, शबनम, रैना कुरैसी, कमकू देवी लोहार, योगेष टेलर, रमेष कटारा किराना और जनरल स्टोर, दाई पाटीदार, रितिक पाटीदार लाभान्वित किया।

अनुभव किये साझा: षिविर के दौरान पूर्व में आयोजित रोजगार शिविर के माध्यम से रोजगार मिलने पर सिपेट कंपनी के विशाल कटारा और गोविंद रोत ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें रोजगार षिविर की वजह से अवसर मिल पाया तथा उनकी तीन माह का निःषुल्क प्रषिक्षण देने के बाद निपको में नियुक्ति मिली है। 29 कंपनियों ने भाग लिया: षिविर में देश के विभिन्न क्षेत्रों दिल्ली, पंजाब, जयपुर, सानंद, अहमदाबाद, नीमच, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा अन्य स्थानों से पहुंची 29 कंपनियां ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

बड़ी संख्या में पहुंचे युवा: जिला मुख्यालय पर गुरूवार को आयोजित रोजगार षिविर में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे तथा विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाई गई स्ऑल पर जानकारी लेते हुए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन प्रस्तुत किये। 

3.ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओ की समीक्षा बैठक 2 दिसम्बर को

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओ की समीक्षा बैठक 02 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ई.डी.पी. हॉल में आयोजित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाएंे महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सांसद, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, पन्द्रहवा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग-षष्ठम, आंगनवाडी केन्द्र भवन, अम्बेडकर भवन एवं स्वामित्व योजनाओं से संबंधित समीक्षा की जाएगी।