News-शिक्षा नीति 2020 सार्वजनिक शिक्षा को तबाह करने वाली
शिक्षा का निजीकरण करने वाली और संविदा रोजगार का दस्तावेज है
डूंगरपुर 28 अक्टूबर। बकरे की बली के काम को अंजाम देने के लिए बकरे को विमर्श के लिए आमंत्रित कर उसी से पूछा जा रहा है कि इस कृत्य में बकरे की क्या भूमिका होगी। कैसी विचित्र स्थिति है यह? कैसी विडंबना है? आज यही शिक्षा विभाग ने किया। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग ने आज कुछ शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार समर्थक संगठन को तो बुलाया ही गया और कुछ अन्य संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का एजेंडा शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विमर्श और क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका था। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करने वाले शिक्षक संगठनों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।
राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए सरकार के सामने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सार्वजनिक शिक्षा को तहस-नहस करने वाली, विद्यार्थियों के हितों पर कुठाराघात करने वाली, शिक्षक हितों को कुचलने वाली और शिक्षा विभाग में नियमित नियुक्तियों को समाप्त करते हुए पूर्णतया संविदा आधारित रोजगार को लागू करने का दस्तावेज है यह नीति । इस नीति में स्पष्टतः यह समाहित है कि हजारों विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा। यह स्थिति ना विद्यार्थियों के हित में है, ना शिक्षकों के हित में है और ना ही जनता के हित में है।
इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की दृढतापूर्वक मांग है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लिया जाए अथवा इसकी समीक्षा कर शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी और जन विरोधी प्रावधानों में संशोधन किया जाए। परंतु हमारी सरकार इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए इस जन विरोधी नीति को लगातार थोपती जा रही है और अब शिक्षकों तथा आमजन को गुमराह करने के लिए शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता का नाटक कर इस जनविरोधी नीति को थोपने का कुप्रयास कर रही है।
राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने आशा प्रकट की है कि जो शिक्षक संगठन और आम शिक्षक सार्वजनिक शिक्षा को बचाना चाहते हैं, शिक्षकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं और बालकों के पढ़ने के अधिकार को बचाना चाहते हैं वे राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) द्वारा शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने के आंदोलन का न केवल समर्थन करेंगे बल्कि उसमें बढ़-चढ़कर भागीदारी करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) उन सरकार समर्थक शिक्षक संगठनों से भी विनम्र अपील करना चाहता है कि शिक्षक हित में, छात्र हित में और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए वह सरकार की इस घौर जनविरोधी नीति का समर्थन नहीं करें। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने सरकार से पुनः अपील की है कि इस जन विरोधी शिक्षा नीति की क्रियान्विति को रोका जाए और व्यापक विचार विमर्श कर एक जन पक्षीय, छात्र हिताय और शिक्षक हितायी शिक्षा नीति का मार्ग प्रशस्त किया जाए अन्यथा राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) राजस्थान के शिक्षकों को साथ लेकर इस नीति के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन संगठित करने के लिए विवश हो जाएगा।
News-दिव्यांगजन मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान पर चर्चा
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 13 नवम्बर को उपचुनाव के तहत मतदान एवं विभागीय गतिविधियों के संचालन के संबंध में सोमवार को सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में दिव्यांगजनों की बैठक आयोजित की गई।
उप निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के शत प्रतिशत मतदान की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उपचुनाव क्षेत्र से संबंधित समस्त 198 पोलिंग स्टेशनों पर व्हील चेयरों की उपलब्धता, छाया-पानी व स्काउट-गाइड की व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। वहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीडि़त विशेष योग्यजनों को उपकरण सहायता के आवेदन, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के लिए आवेदन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही दिव्यांगजन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और दिव्यांगजन उपस्थित रहे।
News-जनआधार पोर्टल पर दिव्यांगजनों के डेटा अपडेट की प्रक्रिया आरंभ
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। राज्य में 01 मार्च 2024 से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल से जारी किये जा रहे है। स्वावलंबन पोर्टल से जनआधार पोर्टल पर दिव्यांगजनों के डेटा अपडेट की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके 1 मार्च 2024 से भारत सरकार के पोर्टल से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये है, वे जन आधार में अपडेट करवा सकते हैं ।
News-राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। 01 जनवरी 2025 के मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर, मंगलवार को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़ ने बताया कि मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक 29 अक्टूबर, मंगलवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के बैठक हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।
News-भुगतान प्रकोष्ठ के लिए भवन अधिग्रहित
डूंगरपुर 28 अक्टूबर। विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत प्रभारी अधिकारी मतदान दल भुगतान प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य निष्पादन के लिए उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा डूंगरपुर के बैठक हॉल का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत भवन अधिग्रहण किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रकोष्ठ प्रभारी की मांग के अनुरूप अधिग्रहित हॉल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
News-आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन शिकायत करे सी-विजिल एप में
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। विधानसभा उप चुनाव-2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया सी-विजिल एप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया है। सी-विजिल एप किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर व्यवस्था प्रकोष्ठ सुनील डामोर ने बताया कि आमजन इस एप का इस्तेमाल करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे-शराब और नशीली दवाओं का वितरण, साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वाले भाषण, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, धमकी देना, पेड न्यूज, मुफ्त वितरण, धन वितरण, मतदाता परिवहन, संपत्ति विरूपण, फर्जी समाचार आदि शिकायत भेज सकते है। 100 मिनट की समय-सीमा में शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। इस एप की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। सी-विजिल एप की मदद से मतदान केन्द्र पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और गड़बड़ी की सूचना दी जा सकती है। इस एप में वीडियो और ऑडियो अटैच करने की सुविधा भी है। सी-विजिल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
News-साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित
डूंगरपुर, 28 अक्टूबर। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर सिंह ने एवीएनएल अधीक्षण अभियंता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए एफआरटी टीमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही उप चुनाव के दौरान भी सभी बूथों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण के लिए योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग से अब तक किए गए पेच वर्क कार्यों की जानकारी लेते हुए सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से डेंगू, मलेरिया कि जिले में स्थिति, मरीजों के उपचार, बचाव के लिए प्रयास आदि की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि घर-घर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही फॉगिंग एवं जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। बैठक में झील संरक्षण अधिसूचित के लिए लोडेश्वर बांध की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण, खाद्य सुरक्षा जांच, पेयजल वितरण व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश धाकड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाडि़या सहित समस्त अधिकारी गण मौजूद रहे।
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