रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को हटाने का फैसला कर लिया है। रीट भर्ती पेपर लीक मामले में शुक्रवार देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं।

पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चैयरमैन डीपी जारौली की बर्खास्तगी और घटना में लिप्त कर्मचारियों की तत्काल निलंबन। दूसरा रिटायर्ड हाइकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की जाएगी, जो बताएगी कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर कैसे लगाम कसी जाए। इसके लिए तंत्र में क्या-क्या सुधार किए जाने की जरुरत होगी। यह फैसला भी कमेटी ही तय करेगी।

वहीं दूसरी ओर फैसले के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चैयरमैन डीपी जारौली  का कहना है कि एसओजी की जांच में वे पूरा सहयोग करेंगे और परीक्षा निरस्त करने का निर्णय सरकार को करना है। कभी पलायन नहीं करुंगा। परीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति बनाई गई थी। जिला परीक्षा संचालन समिति की जिम्मेदारी में पेपर होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तो केवल पेपर पहुंचाने की थी।

गिरफ्तारी की बात पर बोले- मुझे कुछ पता नहीं है, शिक्षक रहा हूं, कई परीक्षाएं कराई हैं, जो भी हुआ सबके सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। सरकार के फैसले के बाद जारौली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा।