प्रदेश में प्रेस संबंधित काम कर रहे हर मीडिया कर्मी को भी फ्रंट लाईन वर्कर माना जाएः एआइजे

प्रदेश में प्रेस संबंधित काम कर रहे हर मीडिया कर्मी को भी फ्रंट लाईन वर्कर माना जाएः एआइजे

एआइजे अध्यक्ष विक्रम सेन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी राज्य के सभी मीडियाकर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का आग्रह किया है

 
प्रदेश में प्रेस संबंधित काम कर रहे हर मीडिया कर्मी को भी फ्रंट लाईन वर्कर माना जाएः एआइजे

जिस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार ने मीडियाकर्मियों को फ्रंटवर्कर घोषित कर सम्मान दिया है ठीक उसी प्रकार प्रदेश की गहलोत सरकार भी प्रदेश के सभी मीडियाकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे।

उदयपुर। कोरोना की महामारी में भी शासकीय, अशासकीय जानकारी तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को आम जन से लेकर संबंधित तंत्र तक पहुचानें के काम में मीडियाकर्मी सेतु के रूप में निर्बाध रूप से कार्य कर रहे हैं।

भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने बताया कि हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के अधिस्वीकृत पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया हैं। इसके लिये एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट (भारतीय पत्रकार संघ एआइजे) मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

सभी जानते है कि सूचनाओं को खबर के रूप में पंहुचानें में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों के साथ साथ प्रेस में कार्यरत डेस्क कर्मियों, संपादकों, प्रेस कर्मचारियों, कैमरामैन, हॉकर्स को भी घर से बाहर जाना पड़ता हैं। अतः इन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाना चाहिए जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में लगे सभी शासकीय अशासकीय डॉक्टरों, नर्सों सहित अन्य कर्मचारियों को माना गया है। उसी तर्ज पर एआइजे अध्यक्ष विक्रम सेन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी राज्य के सभी मीडियाकर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का आग्रह किया है।

भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गोठवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार ने मीडियाकर्मियों को फ्रंटवर्कर घोषित कर सम्मान दिया है ठीक उसी प्रकार प्रदेश की गहलोत सरकार भी प्रदेश के सभी मीडियाकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। एआइजे के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पंडित मनोहर मण्डलोई ने उपरोक्त पत्र मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा मुख्य सचिव को लिख कर उक्त मांग की थी।

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