राजस्थान में वैक्सीन फ्री - रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 18-44 साल के व्यक्तियों को वैक्सीन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद लगेगी

राजस्थान में वैक्सीन फ्री - रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 18-44 साल के व्यक्तियों को वैक्सीन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद लगेगी

सीएम गहलोत 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को फ्री वैक्सीन देने पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया
 
राजस्थान में वैक्सीन फ्री - रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 18-44 साल के व्यक्तियों को वैक्सीन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद लगेगी
चूँकि वैक्सीन लगाने वालों की तादात ज्यादा हो जाएगी, तो वैक्सीन सेंटर पे आने वाली भीड़ को नियंत्रण करने का इन्तिज़ाम करना अनिवार्य है

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार का कहना था कि 18 से अधिक उम्र वालों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए। राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के 18 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मिडिया पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक़ इन व्यक्तियों को वैक्सीन सेंटर आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वैक्सीन सेंटर पर आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मौके पे रजिस्ट्रेशन तब होगा, जब वैक्सीन बच जाएँगे।

इस फेज़ में करीब 3.75 करोड लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लागे जाएगी, जिस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।  छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,यूपी, बिहार, झारखंड की सरकार पहले ही फ्री वेक्सीनेशन का ऐलान कर चुके है। और अब राजस्थान सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद 18 साल से उपर वालों के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा  है की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी यह कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया की सीरम इंस्टिट्यूट से बात होने पर यह बताया गया कि अब स्टॉक अवेलेबल है। मंत्री रघु शर्मा के अनुसार वैक्सीनेशन 15 मई से पहले शुरू नहीं हो पाएगी

अब चूँकि वैक्सीन लगाने वालों की तादात ज्यादा हो जाएगी, तो वैक्सीन सेंटर पे आने वाली भीड़ को नियंत्रण करने का इन्तिज़ाम करना अनिवार्य है

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोशल मिडिया पर ट्वीट करके लिखा कि यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता।

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