उदयपुर 15 मार्च 2023। देबारी ग्रेट सेपरेटर चौराहे से जुड़े राजमार्गो पर पिछले सवा महीने से अंडरपास, सियूपी, आरयूबी सर्विस रोड की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है प्रशासन ने G-20 की बैठक से पहले कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो जनता उग्र प्रदर्शन करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आगामी 21 से 23 मार्च में G-20 की वित्तीय कार्य समूह की बैठक प्रस्तावित है।
इस पर आज जिला कलेक्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G 20 की बैठक न केवल उदयपुर बल्कि भारत के लिए एक गौरव का क्षण है और इस आयोजन को सफल बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे मौके पर अपनी मांग को लेकर G-20 की बैठक में व्यवधान डालने वाला देशद्रोही ही हो सकता है।
वहीँ एसपी विकास शर्मा ने साफ़ शब्दों में कहा कि इस आयोजन में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने वालो की सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले से निपटने के लिए बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर समाधान भी निकला जा सकता है लेकिन जी 20 जैसे अंतररष्ट्रीय आयोजन से ठीक पहले इस तरह की बात सामने आना और इस तरह की चेतावनी देना कतई उचित नहीं है। और किसी भी तरीके का विघ्न उत्पन्न होने पर प्रशासन इससे निपटने में सक्षम है।
प्रेस को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर ने बताया की किसी भी उचित मांगो के समाधान के लिए प्रशासन सदैव तैयार रहता है लेकिन विरोध का यह तरीका कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देबारी ग्रेट सेपरेटर को लेकर चल रहा आंदोलन हालाँकि स्थानीय लोगो के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार को मान लिया जाए कि उनकी मांगे उचित है। लेकिन G 20 जैसे आयोजन का इन मांगो से कोई लेना देना नहीं है। इस आयोजन के साथ जुडी हुई गरिमा न केवल उदयपुर बल्कि देश की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है।
G20 में आने वाले मेहमानो के सामने किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ने केवल उदयपुर बल्कि देश की गरिमा को धूमिल करने जैसा होगा। चाहे स्थानीय लोगो की मांगे कितनी भी जायज़ हो प्रशासन को ऐसे किसी भी प्रयास को सख्ती से निपटना चाहिए। आंदोलन में शामिल नागरिको को भी सोचना चाहिए कि उदयपुर एक पर्यटन सिटी है और हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है, ऐसे में हमारी थोड़ी सी असावधानी से हमारा पर्यटन व व्यवसाय प्रभावित होता है।
हालाँकि प्रशासन भी देबारी क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। लगातार आंदोलनकारियों से बातचीत भी कर रही है। ऐसे में उम्मीद है की G-20 आयोजन से पहले ही समस्या का उचित समाधान हो जाएगा।
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