पुश्तैनी रास्ते के विवाद में रुका अंतिम संस्कार
गोगुंदा के मोडी गांव में श्मशान घाट का रास्ता बंद होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन की समझाइश के बाद वैकल्पिक मार्ग से निकली अंतिम यात्रा।
Udaipur Times News, Funeral procession delayed Gogunda,उदयपुर 8 जुलाई 2026 - पुश्तैनी रास्ते के विवाद में रुका अंतिम संस्कार गोगुंदा। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोडी के वेलावतों की भागल में पुश्तैनी रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद गुरुवार को उस समय गंभीर हो गया, जब गांव के वृद्ध अंबाव सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई।
आरोप है कि विवादित मार्ग पर एक पक्ष द्वारा कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे श्मशान घाट तक अर्थी नहीं ले जाई जा सकी। रास्ता बंद होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए श्मशान घाट का रास्ता तत्काल खुलवाने की मांग की। Funeral procession delayed Gogunda
प्रदर्शन के दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, भू-अभिलेख अधिकारी, पटवारी तथा गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से करीब दो घंटे तक समझाइश कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया।ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि यह वर्षों पुराना पुश्तैनी रास्ता है, जिसका उपयोग ग्रामीण अंतिम संस्कार सहित दैनिक आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। Land Dispute Gogunda
उनका कहना था कि करीब 10 दिन पहले भी इस मार्ग को खुलवाने के लिए उपखंड अधिकारी, तहसील प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से यह स्थिति बनी। Udaipur News
जांच के दौरान अधिकारियों के सामने यह तथ्य भी आया कि जिस स्थान पर कांटेदार झाड़ियां डाली गई हैं, वह खातेदारी भूमि है और उस पर न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे) भी प्रभावी है।
इसके बाद प्रशासन ने आपसी सहमति से पुराने वैकल्पिक रास्ते से अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय कराया। Gogunda News
करीब दो घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया और पुराने रास्ते से अंबाव सिंह राजपूत की अंतिम यात्रा श्मशान घाट तक पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार कराया गया। मामले को लेकर प्रशासन ने विवाद के स्थायी समाधान के लिए नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
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