6 सालों से लगी रोक हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करे सरकार


6 सालों से लगी रोक हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करे सरकार

राजस्थान पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षामंत्री से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन 

 
Teacher's Association
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उदयपुर 21 जून 2024। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जयपुर में मुलाकात कर 14 सूत्री मांग पत्र सौंपकर शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी श्रेणी के स्थानांतरण शुरू करने की मांग की।

चौहान ने बताया कि शिक्षा मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में लिखा है कि साल 2018 के बाद के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी स्थानांतरण नहीं किए गए केवल हर बार आशवासन दिए गए जिससे शिक्षकों के सबसे बड़े केडर में बेहद नाराजगी बढ़ती जा रही है। संघ ने शिक्षा विभाग में पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण की नीति क्रियान्वित कराते हुए शिक्षक तबादलों में राजनैतिक डिजायर सिस्टम समाप्त कराते हुए नीति के आधार पर जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों के अनिवार्य रूप से स्थानांतरण शुरू करने, प्रदेश के स्कूलों में एक साल से अधिशेष चल रहे 20 हजार से अधिक शिक्षकों का जल्द समायोजन करने, युवा एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले इसलिए वाइस प्रिंसिपल के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान लागू कराये जाने तथा सरकारी स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को शिक्षा विभाग के कार्यालय सहित अन्य राजकीय कार्यालयों में बाबूगिरी पर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कराये जाने का आग्रह किया है।

संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि संघ की ओर से शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि प्रदेश में पिछले चार शैक्षिक सत्रों से तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, डीईओ पदों पर डीपीसी और पदस्थापन नहीं होने से स्कूलों तथा कार्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक संवर्ग एवं शिक्षा अधिकारियों पद रिक्त होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है।लिहाजा डीपीसी में बाधक बन रहे नियमों में संशोधन कर न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण होने तक  न्यायालय  के अधीन कई सालों से रुकी हुई डीपीसी एक साथ कराकर शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी वर्ग को पदोन्नति दिलाने,प्रदेश भर में वर्ष 2005 से 2008 के मध्य शिक्षा विभाग में नियुक्त प्रबोधक एवं आरपीएससी से तृतीय वेतन श्रंखला में लगे शिक्षकों को 11170 मूल वेतन पर गलत निर्धारित कर लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर कर 12900 रुपए मूल वेतन निर्धारित कराकर पे रिवाइज कराने तथा बच्चों की खेलों के प्रति रुचि जागृत करने हेतु सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की तैनाती करने की मांग रखी है। इस मौके पर सतीश जैन , स्वरुप सिंह शक्तावत ,भेरूलाल कलाल,हरीसिंह गुर्जर, रूपलाल मीणा, कन्हैया लाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
 

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