राजस्थान मे GST Audit प्रक्रिया हुई सरल, व्यापारियों को अनावश्यक चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
Udaipur Times, GST Audit: राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने तथा व्यवसाय-अनुकूल कर प्रशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत की जाने वाली ऑडिट कार्यवाही को अधिक सरल, सुविधाजनक, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी आधारित बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया के दौरान करदाताओं के समय एवं संसाधनों की बचत करना तथा उन्हें अनावश्यक असुविधा से बचाना है।
नई व्यवस्था के तहत ऑडिट के दौरान करदाता के व्यापार स्थल पर भौतिक निरीक्षण (विजिट) केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा, जब उपलब्ध अभिलेखों एवं ऑडिट की आवश्यकताओं के आधार पर ऐसा करना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में विभाग के अधिकृत अधिकारी स्वयं करदाता के व्यापार स्थल पर पहुंचेंगे। इससे करदाताओं को अधिकारी के क्षेत्राधिकार अथवा विभागीय कार्यालय की दूरी के कारण लंबी दूरी तय कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।
ऑडिट प्रक्रिया को डिजिटल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक लेखा बहियां, व्यावसायिक रिकॉर्ड, बिल, चालान, विवरणियां तथा अन्य दस्तावेज निर्धारित पोर्टल अथवा विभाग द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इससे दस्तावेजों के भौतिक संधारण एवं बार-बार कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम होगी।
इसी प्रकार ऑडिट के दौरान सामने आने वाली टिप्पणियों, विसंगतियों एवं अन्य बिंदुओं पर संवाद, विचार-विमर्श तथा सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य अनुमोदित वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। करदाताओं को अपना पक्ष रखने, स्पष्टीकरण देने तथा आवश्यक सहायक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑडिट संबंधी सूचनाएं एवं अन्य सभी वैधानिक औपचारिकताएं राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूरी हों। इस दौरान निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया एवं समय-सीमाओं का पूर्ण पालन किया जाएगा।
विभाग का मानना है कि इस पहल से ऑडिट व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी और करदाताओं को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। साथ ही, अधिकारियों एवं करदाताओं के बीच संवाद अधिक प्रभावी होगा तथा ऑडिट कार्यवाही समयबद्ध तरीके से संपन्न करने में सहायता मिलेगी।
इस पहल का व्यापक उद्देश्य कर अनुपालन की प्रभावशीलता एवं राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करते हुए एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑडिट तंत्र विकसित करना है। इससे अनुपालन लागत में कमी आएगी, व्यापारियों का बहुमूल्य समय बचेगा तथा राज्य में व्यवसाय-अनुकूल एवं सुशासन आधारित कर प्रशासन को नई मजबूती मिलेगी।
विभाग की ओर से सभी करदाताओं से अपील की गई है कि धारा 65 के अंतर्गत ऑडिट संबंधी सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में आवश्यक लेखा अभिलेख, दस्तावेज एवं वांछित जानकारी निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाकर विभागीय कार्यवाही में सहयोग करें।