Udaipur Times, Rajasthan News, MSME Finance: प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) के लिये वित्तीय संसाधनों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने M1xchange और रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन MoU का उद्देश्य प्रदेश के MSME उद्योगों के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के उपयोग को बढ़ावा देना एवं इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। MSME Finance
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS), MSME के लिए समय पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का प्रभावी डिजिटल माध्यम है। इसके जरिए MSME द्वारा आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं के स्वीकृत बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त किया जा सकता है। बिल स्वीकार होने के बाद अधिकृत वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर इन बिलों को फाइनेंस करते हैं, जिससे MSME को अपने बिलों का भुगतान शीघ्र हो पाता है। इससे MSME को व्यवसाय के दैनिक संचालन तथा विस्तार के लिए वित्तीय संसाधन समय पर उपलब्ध हो पाते हैं। MSME Finance
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा MSME की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए TReDS व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर, 2024 को जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से 250 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों तथा सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया। Rajasthan News
इस व्यवस्था को गत 30 जून को जारी अधिसूचना के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके तहत कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को MSME से संबंधित खरीद बिलों के भुगतान का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना आवश्यक किया गया है। MSME Finance
इस संबंध में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सभी विभागों को एसओपी जारी कर राज्य में TReDS लागू करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। यह SOP राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगम, प्राधिकरणों, संस्थाओं और MSME विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होगी।
TReDS के माध्यम से MSME उद्यमों को कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने वाले भुगतानों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। Rajasthan News
M1xchange और RXIL के सहयोग से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग संबंधित हितधारकों के बीच TreDS व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। इस पहल के माध्यम से राज्य की MSME नीतियों के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए प्रदेश में मजबूत MSME इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा। MSME Finance
यह पहल राजस्थान सरकार की MSME क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।