उदयपुर,13 मार्च 2024। प्रतिनिधि मंडल भारतीय किसान जिला उदयपुर द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया गया।

प्रमुख मांगे

1 - चुनाव संकल्प पत्र वादे अनुसार गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीद करने, किसान सम्मन निधि को 12000 रूपये प्रतिवर्ष करने, डीजल के दामों में कटौती करने व तिलहन दलहन फसलों की तीन गुना खरीद तक बढ़ाने के वादे अनुसार सरसों की प्रति किसान 50 क्विंटल तक फसल खरीद शुरू करवाई जाए।

2 - बिजली के नवीन कनेक्शन के समय ठेकेदारों द्वारा किसानों का शोषण करते हुए अनावश्यक खर्च बात कर 12000 से ₹15000 तक वसूल कर लिए जाते हैं, जिस पर विभाग का कोई अंकुश नहीं होने से अनावश्यक लूट को बंद करवरकर, एक निश्चित न्यूनतम राशि तय की जाएं। जो कि किसान के हित में हो, कई वर्षों पूर्व किसानों द्वारा डिमांड राशि बिजली विभाग में जमा करने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, खेतों पर शीघ्र बिजली कनेक्शन दिए जाएं।

3 - खेतों पर सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर सब्सिडी 75% की जाए जिससे किसानों को आर्थिक भार न पड़े, ओर किसान योजना से जुड़ सके।

4 - किसानों को फसल में छिड़काव हेतु यूरिया, खाद पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है और लाइसेंस धारी दुकानदार सही समय पर खाद की आपूर्ति नहीं करते हैं, नई फसल की बुवाई से पहले खाद, बीज, यूरिया इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

5 - जमाबंदी एवं भू नक्शा को ऑनलाइन करते समय नशे में कई आराजी नंबर पूर्ण जिलों में गलत दर्ज किए गए हैं जिनका सुधार करवाने हेतु पूर्व में जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिए गया था आज दिवस तक इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया, राजस्व रिकॉर्ड तत्काल दुरुस्त करवाया जाए।

6 - पूर्ण जिला क्षेत्र में टूटी नेहर का मरम्मत कार्य शीघ्र करवाया जाए एवं केंद्र सरकार की योजना हर खेत को पानी उक्त योजना का लाभ किसानों को शीघ्र मिले एवं योजना को धरातल पर लागू करवाने हेतु निगरानी कमेटी बनाई जाएं जिसमें किसान संघ के सदस्यों को जोड़ा जाए। 

7- किसानों की कृषि यंत्रों की महंगाई को ध्यान में रखते हुए कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि बढ़ाई जाए।

8 - राज्य सरकार द्वारा गठित एवं जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा किसानों से संबंधित समस्त समितियां में भारतीय किसान संघ जिला उदयपुर के सदस्य को समिति में सम्मिलित किया जाएं, जिससे प्रशासनिक समितियां में किसानों की समस्याओं को किसानों के प्रतिनिधि के माध्यम से विस्तार से रखकर समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विषय रखकर किसानों के उत्थान एवं दो गुनी आय करने के लिए सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगे।

9 - लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू कर इसको दिलाना सुनिश्चित करें।

10 - सभी प्रकार की कृषि जिंसों पर जीएसटी समाप्त हो।

11 - नदी जोड़ो योजना को प्राथमिकता दी जाए।

12 - सभी तहसील केंद्रों पर सरकारी मंडी लगाई जाए।

13 - प्रत्येक गांव में मृत पशुओं को गाड़ने के लिए भूमि आरक्षित की जाए।

14 - चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाए।

15 - पशुपालकों से गोबर खरीद योजना को शीघ्र लागू किया जाए।

16 - फसलों की सिंचाई के दौर में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली का समय 8 घंटे किया जाए बिजली आपूर्ति रात्रि के समय न कर दिन में पूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए।