OBC अधिकार मंच ने भाजपा कांग्रेस से आबादी के अनुपात में पर्याप्त राजनीतिक अवसर देने की मांग की

Udaipur Times, Rajasthan Municipal Election 2026: राज्य मे होने वाले आगामी निकाय चुनावों मे ओबीसी अधिकार मंच, राजस्थान ने ST, SC एवं OBC को आबादी के अनुपात में पर्याप्त राजनीतिक अवसर देने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को विस्तृत ज्ञापन भेजा है।

OBC अधिकार मंच के संयोजक डॉ. नरेश पटेल ने बताया कि राजस्थान में नगरीय निकायों के महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष पदों के लिए हाल ही में हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद कुल 309 प्रमुख पदों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति (SC) के 50 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 60 पद तथा अनारक्षित (UR/Open) के 188 पद शामिल हैं। इस प्रकार SC, ST एवं OBC के लिए कुल 121 पद, अर्थात लगभग 39.16 प्रतिशत पद आरक्षित हैं, जबकि 188 पद, अर्थात 60.84 प्रतिशत पद अनारक्षित/Open हैं। 

डॉ. नरेश पटेल ने कहा कि ज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि “अनारक्षित” का अर्थ “सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित” नहीं होता है। अनारक्षित अथवा Open पदों पर ST, SC, OBC एवं सामान्य वर्ग सभी वर्गों के पात्र व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए 188 अनारक्षित अध्यक्ष पदों को केवल सामान्य वर्ग का अधिकार या विशेष हिस्सा मानना संवैधानिक समानता और खुले प्रतिस्पर्धा की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। 

ज्ञापन में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश नेतृत्व का ध्यान राजस्थान की सामाजिक एवं जनसंख्या संरचना की ओर आकर्षित करते हुए कहा गया है कि यदि राजनीतिक दल 188 अनारक्षित अध्यक्ष पदों पर बड़ी संख्या में अथवा अधिकांश पदों पर केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

ज्ञापन के अनुसार, ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व 309 में से 188 पदों, अर्थात 60.84 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े ST, SC एवं OBC वर्गों की सुनिश्चित राजनीतिक भागीदारी केवल 121 आरक्षित पदों, अर्थात 39.16 प्रतिशत तक सीमित रह सकती है। 

उन्होंने कहा कि ST, SC एवं OBC वर्गों की राजनीतिक भागीदारी केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अनारक्षित/Open पदों पर भी इन वर्गों के योग्य, संघर्षशील और जनाधार वाले नेताओं को पर्याप्त टिकट और राजनीतिक अवसर मिलना चाहिए। यही समावेशी लोकतंत्र और समान अवसर की वास्तविक भावना है।

OBC अधिकार मंच ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों से मांग की है कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण एवं अध्यक्ष पदों के चयन के समय राजस्थान की वास्तविक सामाजिक संरचना और जनसंख्या संतुलन का ध्यान रखा जाए। मंच ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अनारक्षित/Open सीटों पर भी सभी सामाजिक वर्गों को समान और वास्तविक अवसर मिलना चाहिए।