प्रतापगढ़: कलेक्टर द्वारा DMF के काम रोकने का मुद्दा संसद में उठा
प्रतापगढ़ 28 मार्च 2026। उदयपुर लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने संभाग जे प्रतापगढ कलेक्टर द्वारा DMF बैठक में मंजूर कामों को रोकने का मुद्दा शुक्रवार को संसद में उठाया। डॉ रावत ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करवाई जाए तथा सभी जगहों पर DMF का अध्यक्ष सांसद को नियुक्त किया जाए, ताकि जरुरत के कामों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निर्णय किया जा सके।
सांसद डॉ रावत ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं और यह हम सभी के लिए बहुत अनुकरणीय भी है। रिफार्म, परफॉर्म व टांसफोर्म की बडी रणनीति के तहत काम हो रहा है। इसी सूत्र के परिणाम स्वरुप केएमडीआर 2015 में संशोधन करते हुए DMF का गठन किया गया और इसको लागू करने के लिए ज़िला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल गठित हुई। DMF के तहत ही भारत सरकार ने खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की और उसकी कार्यकारी एजेंसी भी कलेक्टर की अध्यक्षता में है।
सांसद डॉ रावत ने कहा कि उनकी लोकसभा में चार DMF है जिसमें से प्रतापगढ का जो DMF है उसमें 54 तरह के काम एक बैठक में स्वीकृत किए गए। इन सभी 54 कामों को शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए राजस्थान सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी कि यह काम होने चाहिए। सांसद डॉ रावत ने आरोप मगाया कि प्रतापगढ कलेक्टर ने अपने दंभ और अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 ही काम स्वीकृत किए। डॉ रावत ने कहा कि ऐसा होता है तो प्रधानममंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।
उन्होंने आग्रह किया कि DMF का अध्यक्ष लोकसभा सांसद को बनाया जाए तथा दूसरा इस प्रकरण की जांच भी की जाए। साथ ही जो 54 काम जो गवर्निंग कॉउन्सिल ने स्वीकृत किए है उन्हें धरातल पर उतारा जाए ताकि जर्जर हो रहे स्कूल भवन ठीक हो और पेयजल बस्तियों पर पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही खनिज क्षेत्र जो नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ वहां के क्षेत्रवासियों को राहत मिले।
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