उदयपुर 16 फरवरी 2024। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आव्हान के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव राज्य सरकार को ज्ञापन सौपा। 

ज्ञापन में  2004 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में जारी रखने तथा एनपीएस मद में राज्य कर्मचारियों के पूर्व में जमा 41 हजार करोड़ की राशि वापिस करने के साथ पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करने, आठवे वेतन आयोग का अविलम्ब गठन करने, पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करने,  संविदा/आउटसोर्स/दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ बंद करने, सभी संविदा कार्मिको को नियमित करने, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करने, सरकारी विभागों का आकार घटाना बंद करने, जब्त किये गये अठारह माह के डीए/डीआर सहित समस्त बकाया का भुगतान करने, राजस्थान में सहायक कर्मचारियों को एमटीएस घोषित करने तथा कर्मचारियों के लिए स्थायी व पारदर्शी स्थानान्तरण नीति बनाकर लागू करने जैसी मांगे शामिल थी। 

प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनो के प्रतिनिधि के रूप में सतीश जैन, रूप लाल मीणा, भैरूलाल कलाल,कमलेश शर्मा, सुरेश गरासिया, प्रेम सिंह भाटी, मनोज मोची, दुर्जन सिंह सिसोदिया, अरविन्द मीणा, महेश वर्मा, नरेन्द्र अवाना, प्रकाश आमेटा, देवेन्द्र मीणा, गोपालकृष्ण लखारा, कैलाश मेघवाल, भानु प्रताप आदि मौजूद थे।