हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन
उदयपुर 7 अप्रैल 2026। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर पिछले 44 वर्षों से निरंतर संघर्ष जारी है। इसी क्रम में मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वाधान में प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाता है।
बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेश गुर्जर ने बताया कि आज भी न्यायालय के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर बड़ी संख्या में धरना स्थल पर उपस्थित होकर सरकार से उदयपुर में शीघ्र हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। साथ ही महासचिव ने कहा कि अगर सरकार के कानों में यह बात नहीं जाती है तो अब धरना प्रदर्शन कोर्ट या कोर्ट कैंपस के आसपास नहीं सीधे डबोक एयरपोर्ट पर किया जाएगा इसलिए सरकार सकारात्मक जवाब देवे अन्यथा आंदोलन उग्र होने पर जिम्मेदारी सरकार की होगी ।
बार अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचायत नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं अगर सरकार उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापना करने में कोई अपना सकारात्मक रूप नहीं दिखती है एवं उदयपुर में बेंच की स्थापना नहीं करती है तो इसका मोल उन्हें आने वाले चुनाव में चुकाना पड़ेगा। अधिवक्ता हर वर्ग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और यह आंदोलन जन आंदोलन ने कोई अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं है जनता इस आंदोलन में पूर्व में भी साथ थी वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी परंतु अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हेतु सरकार ने कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया तो इसका परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े सकता है।
धरना स्थल पर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र मेनारिया, महासचिव लोकेश गुर्जर, सचिव आशीष कुमार कोठारी, वित्त सचिव धर्मेंद्र सोनी, अरुणपाल सिंह चुंडावत, दिनेश चंद्र मेघवाल, प्रेम सिंह पवार, कांता नागदा सहित पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह राव, रमेश नंदवाना, शंभू सिंह राठौड़, राम कृपा शर्मा, मनीष शर्मा, भरत वैष्णव एवं अन्य पूर्व पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिवक्ता, महेंद्र मेहता, बंसीलाल गवारिया, भरत सिंह राव, बजरंग सिंह राणावत, गगन सनाढय, चक्रवर्ती सिंह राव, राजेश शर्मा, रामलाल मेघवाल, ललित खमेसरा, सुभाष मंडावत, सैयद हुसैन बंटी, गिरधारी लाल शर्मा, दिलीप सुथार, घनश्याम सिंह चौहान, गणेश लाल तेली, राजेश पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
अधिवक्ताओं का समुह जिला कलेक्टर परिसर में जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है और कहां है कि वह जल्दी इस पर अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें जिससे उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सके।
अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल क्षेत्र के लाखों लोगों को सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सकेगा, बल्कि न्यायालयों पर बढ़ते लंबित मामलों का भार भी कम होगा।
अंत में सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में शीघ्र हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, अन्यथा आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।
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