उदयपुर/जयपुर 19 फ़रवरी 2025। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना दूसरा बजट पेश कर रही है। राज्य की राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश कर रही है।

अब तक पेश किये गए बजट की मुख्य बाते-

उदयपुर के लिए 

उदयपुर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ माइंस की घोषणा कि वहीँ सलूंबर ज़िले के लिए भी फंड दिया।  बजट में घोषित ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में उदयपुर का ऋषभदेव, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, गौतमेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मातृकुण्डिया को सम्मिलित किया। 

साइबर कंट्रोल पर खर्च होंगे 350 करोड़ रूपये 

राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। 1500 नए पद सृजित होंगे। वहीँ सरदार पटेल की 150वी जयंती पर सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम खोला जाएगा जिस पर 350 करोड़ रूपये खर्च होंगे। 

लीज पेनल्टी में ब्याज़ पर छूट

प्रदेश सरकार की ओर से व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स में राहत देते हुए स्टांप ड्यूटी से लेकर लीज पेनल्टी तक इसके जरिए छूट मिलेगी। वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज़ और पेनल्टी में छूट का लाभ मिलेगा।

सड़क विकास कार्य के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए

राज्य में सड़कों के विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा

जल संकट से बचाने के लिए सरकार ने 1000 नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा भी की है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बेहतर बनाया जाएगा।

नए ज़िलों के विकास के लिए खर्च होंगे 1000 करोड़ 

गहलोत सरकार में बने प्रदेश के नए ज़िलों को लेकर भी बजट में घोषणा की गई है। इसके तहत 8 नए ज़िलों के विकास हेतु 1000 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में स्‍टील बर्तन बैंक बनेंगे।

नए पट्टे, 500 पिंक टॉयलेट 

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 2 लाख परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए नए पट्टे जारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 9 एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश की गति को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं का ध्यान रखते हुए 500 पिंक टॉयलेट्स बनाने की भी कही गई है।

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। साथ ही गेहूं की MSP के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। 50 हजार कृषि कनेक्शनों की सौगात भी दी है। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड के जरिए योजना के तहत ऋण दिया जाएगा।

अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण

बजट में अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है।

गोबर गैस प्लांट, फारेस्ट डेवलपमेंट पर 27,854 करोड़ 

इस बजट में ग्रीन डवलपमेंट पर फोकस करते हुए फारेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ के ग्रीन बजट की घोषणा की। इसके तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इधर, जो लोग राजस्थान में गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से सब्सिडी देगी।

बनेंगे नए छात्रावास और आवसीय कॉलेज

युवाओं को निशुल्क लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाएंगे। साथ ही सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए नए छात्रावास और आवसीय कॉलेज स्थापित करने का योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए लोन पर सब्सिडी

युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ओबीसी और अन्य निगमों की ओर से दिए गए ऋणों में वन टाइम सेलटमेंट करने की योजना प्रस्तावित है।

जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा और जयपुर-कोटा रूट पर विशेष कार्य किया जाएगा। इसके तहत यहां विकास किया जाएगा। साथ ही जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। सर्वे कर ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित किया जाएगा।

धार्मिक स्थलों के विकास के लिए खर्च होंगे 975 करोड़

राजस्थान में कई धार्मिक स्थल विश्वभर में अपनी खास पहचान रखते हुए हैं। उनके विकास के लिए दीया कुमारी ने 975 करोड़ खर्च करना का ऐलान किया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने की बात कही है। पुजारियों को मानदेय के तौर पर 7500 रुपए दिए जाएंगे।

व्यापार को बढ़ाने के लिए बनेगी ट्रेड पॉलिसी

वित्त मंत्री ने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने और युवाओं के कौशल विकास के अलावा व्यापार को आगे बढ़ाने की भी बात की है। उन्होंने प्रदेश के बिजनेस को आगे बढ़ाने और व्यापारियों की सुविधा का खयाल रखते हुए नई ट्रेड पॉलिसी लागू करने की बात भी की है। इसके अलावा कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में युवा साथी केंद्र खोले जाने का ऐलान किया है।

शहरी क्षेत्रो को मिलेगी 500 नई 

परिवहन को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार ने जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा भी की गई है। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में हैवी ट्रैफिक से राहत देने के लिए रिंग रोड विस्तार किए जाना प्रस्तावित है। जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा।

कामगारों को दिए जाएंगे मां नेत्र निशुल्क वाउचर, बुजुर्गों को मिलेगी दवा

कामगार वर्ग की आंखों की जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पहल की जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से मां नेत्र निशुल्क वाउचर दिए जाएंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों को घर पर नि:शुल्क दवा मिलेगी।

कोटा में स्किल इंस्टीट्यूट, बीकानेर में इनोवेशन हब

युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने ऐलान किया है कि युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए कोटा में स्किल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इसी तरह बीकानेर को इनोवेशन हब बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा

राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 1 लाख 25 हजार पदों पर आगामी वर्षों में सरकारी नौकरियों के सृजन का भी ऐलान किया है। निजी क्षेत्रों में भी 1 लाख 50 हजार नौकरियों का डवलप करने की बात कही गई है। 

150 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आम जनता को राहत देने वाला बड़ा फैसला का ऐलान किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, लेकिन अब इसे 50 यूनिट से बढ़ा दिया गया है।

किसानों के लिए बड़ी सौगातें, मिलेंगे 50 हज़ार कृषि कनेक्शन

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पचास हज़ार कृषि और पांच डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सिंचाई जल के संग्रहण के कार्यों पर भी फोकस किए जाने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना होगी शुरू

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश सरकार की ओर से लाई जाने वाली पहली नई योजना का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पानी की समुचित व्यवस्था को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी परियोजना की शुरुआत करती हूं। इस योजना के तहत 1 हजार ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा की है।

9 हजार 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया: दीया कुमारी

दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत सड़क निर्माण के विषय से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमने 9 हजार 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं 13 हजार से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। हमने पीएम मोदी को नेतृत्व में रामसेतु परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है।