राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर 14 व 15 सितम्बर को काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करायेंगे व जिला कलक्टर एवं समस्त उपखण्ड अधिकारियों को आन्दोलन की सूचना देंगे। 

मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति के कोटे को खत्म करने की मांग को लेकर राजस्व सेवा परिषद के बेनर पर गिरदावर पटवारी संघ द्वारा 28 अगस्त से हड़ताल की गई व राजस्व विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के आरक्षित तहसीलदार पदौन्नति के कोटे को कम करने के प्रस्ताव तैयार कर वित विभाग को भिजवा दिया जिससे राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोष व्याप्त हो गया और राजस्व विभाग के दो संवर्ग आमने सामने हो गये। अब राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियो ने भी आन्दोलन की बिगुल बजा दिया। 

संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गोखरु ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पश्चात राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने अपना आन्दोलन 11 मई को स्थगित कर दिया था व संघ के साथ हुए समझोते में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया गया था जिसके तहत राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों में उपस्थिति दे दी है परन्तु राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक आदेश जारी नहीं किये गये है। उन्होने आरोप लगाया कि तहसीलदार पदौन्नति के कोटे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग ने लिखित में समझोता किया है परन्तु राजस्व विभाग ने लिखित समझोता होने के बावजूद मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति कोटे को खत्म करने के प्रस्ताव वित विभाग को भिजवा दिये गये है। 

संघ के उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने बताया कि 14 व 15 सितम्बर सितम्बर को सभी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करायेंगे व सभी जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारियों को आन्दोलन की सूचना देंगे। यदि फिर भी सरकार संघ के साथ लिखित समझोता होने के बावजूद भी तहसीलादार पदौन्नति के कोटे से छेड़छाड़ की पत्रावली को बन्द नहीं किया जाता है तो 22 सितम्बर को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचरियों की विशाल रैली जयपुर में आयोजित की जायेगी व सरकार का ध्यान आकर्षित करायेंगे व आगामी आन्दोलन की घोषणा कर दी जायेगी।