News-राज्य स्तरीय समारोह से जुड़े जिले के किसान

राजसमंद। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। इस क्रम में राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत राज्य के पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2000 रुपए तीन किश्तों में देने का प्रावधान बजट में किया है। इस योजना के शुभारम्भ हेतु रविवार को दोपहर 12 बजे टोंक जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया जिससे राजसमंद के किसान जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पात्र किसानों को 1000 रुपए की प्रथम किश्त का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिला स्तरीय समारोह में जुड़े हुए किसानों से संवाद किया।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले का कार्यक्रम मार्बल गैंगसा एसोसिएशन भवन में आयोजित किया गया। नोडल अधिकारी पीएम किसान एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां आलोक चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, समाजसेवी मान सिंह बारहठ, माधव जाट, जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल, एडीएम नरेश बुनकर, जिप सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ आदि उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न तहसीलों से 500 से अधिक किसान सम्मान निधि लाभार्थियों ने भाग लिया जिन्होंने राज्य स्तरीय समारोह का लाइव टेलीकास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा। 

राज्य स्तरीय कार्यक्रम को ऊर्जा विभाग के मंत्री, सहकारिता एवं नागारिक उड्डयन विभाग के मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के मंत्री, और कृषि एवं उद्यानिकी व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख पात्र किसानों को डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की प्रथम किश्त हस्तांतरित की। किसानों ने संवाद के दौरान यह स्वीकार किया कि राशि उनके खातों में प्राप्त हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से नई योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संबंधित एसडीएम, बीडीओ एवं पंचायत स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् और नोडल अधिकारी पीएम किसान एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजसमंद द्वारा किया गया।

राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में अनेक योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, उनकी खेती को अधिक लाभदायक बनाना, और उन्हें आवश्यक संसाधनों तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि ऋण माफी योजना, और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा, कृषि संबंधी शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देकर सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे वे अपनी पैदावार और उत्पादकता को बढ़ा सकें। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक सशक्त और समृद्ध किसान समुदाय का निर्माण करना है, जो राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।