News-अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद राघवेन्द्र काछवाल व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद संतोष अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जिला कारागृह, राजसमंद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्राधिकरण कार्मिक हेमंत पालीवाल, वरिष्ठ सहायक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को अधिकारिक मान्यता दी गई, अतः प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता हेै। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार दियें जिन्हे मानवाधिकार भी कहते है। उनके अधिकारों के सरंक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों की संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। 

इस दौरान असिस्टेंट एलएडीसी प्रखर खण्डेलवाल ने संविधान में प्रदत मूल अधिकार यथा समता का अधिकार, स्वंतत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरूद्ध  अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है।  

उपअधीक्षक जिला कारागृह, राजसमंद हेमंत सालवी ने बंदियों को जानकारी दी कि संविधान ने जहां हमें अधिकार प्रदान किये है वहीं मौलिक कर्तव्य भी बताये जिनकी पालना प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज, स्मारक, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान रखना, सरकारी सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचाना, देश की अखण्डता की रक्षा करना इत्यादि। उन्होंने मानव अधिकार के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि स्वयं एवं समाज के व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।  

शिविर के दौरान प्राधिकरण कार्मिक सागर वर्मा निजी सहायक, हरदीप सिंह, प्रभाव सिंह असिस्टेंट एलएडीसी, शिवलाल, जिला कारागृह कार्मिक एवं बंदीगण मौजूद रहें।

News-मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देने हेतु गठित यूनिट का दो दिवसीय प्रशिक्षण 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु जारी नवीन योजना ‘नालसा (मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं ) स्कीम 2024’ के सफल क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देशानुसार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा गठित Legal Services Unit: Manonyay (LSUM) हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण के सभागार में आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद संतोष अग्रवाल द्वारा उक्त नई योजना की जानकारी प्रदान कर किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद की अध्यक्षता में गठित उक्त यूनिट में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, डिप्टी चीफ LADC, पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलन्टियर्स शामिल है जो मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के हितार्थ बनी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य करेंगी। 

इस दौरान यूनिट के सदस्यों को मानसिक रूप से असक्षम व्यक्तियों हेतु विधिक अधिकारों, विभिन्न कानूनी प्रावधान, विभिन्न मनोविकार एवं उनका समाधान, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाली समस्याएं, दिव्यांगजन हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर इसे धरातल पर क्रियान्वित कर अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  

उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों हेतु कार्य करने वाले विभिन्न जिला स्तरीय सरकारी विभागों एवं गैर-सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षक शामिल हुए। जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से राजपाल सिंह शेखावत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व संदीप डीगरवाल वरिष्ठ सहायक, डॉ. लाल चन्द बैरवा, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा विभाग, सुनील चंदेल, स्पेशल शिक्षक अक्षम सेवा संस्थान, ADV ललित साहू, ऋतु शर्मा असिस्टेंट LADC, प्रखर खण्डेलवाल असिस्टेंट LADC व प्रभाव सिंह असिस्टेंट LADC प्रशिक्षक उपस्थित रहें।  
 

News-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान के तहत नाथद्वारा तहसील स्थित ग्राम सायो का खेड़ा में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष अग्रवाल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राघवेन्द्र काछवाल के निर्देशानुसार एक्शन प्लान में वर्णित अनुसार उक्त विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली जारी योजनाओं यथा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित योजना,2015, आदिवासी अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं एवं आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजनाओं की जानकारी सहित राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा नशे से दूर रहने, सायबर क्राइम, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, गुड टच बेड टच, लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, किशोर न्याय अधिनियम सहित बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। 

News-न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण

राघवेन्द्र काछवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), के निर्देशानुसार संतोष अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  राजसमंद द्वारा जिला कारागृह का निरीक्षण कर कारागृह की भोजन, सफाई, आवास, सुरक्षा इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

अग्रवाल ने बताया कि वक्त निरीक्षण कारागृह में कुल 126 बंदी निरुद्ध मिले। नवीन प्रवे-िरु39यात बंदियो से संवाद किया गया सभी ने अपने प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त होना बताया। कारागृह में कोई भी बंदी 18 साल से कम उम्र का निरूद्ध नहीं पाया गया। चिकित्सक द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना बताया। 

अग्रवाल ने कारागृह में सजायाफ्ता बंदियों की जानकारी प्राप्त की। बंदियों के मनोरंजन हेतु बैरक में टेलीविजन लगी हुई है तथा सुरक्षा के लिये लगाए गए सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील अवस्था में हैं। बंदियों से वार्ता करने पर उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने तथा भोजन व्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त किया।

News-जिलेभर में आयोजित होंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर
सीएमएचओ ने स्वास्थ्य भवन में ली तैयारीयों को लेकर जिला स्तरीय बैठक

राज्य सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरो का आयोजन किया जायेगा। जिले में भी 15 दिसम्बर से 31 जनवरी तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर शिविरो का आयोजन किया जायेगा। इसके लिये राज्य स्तर द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार सभी चिकित्सा अधिकारी तैयारी सुनिश्चित करें। यह निर्देश सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने जिले में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरो को लेकर स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में दिये।

उन्होंने बताया कि शिविरो में एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धति के माध्यम से भी रोगो का निदान एवं उपचार किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अतिविशिष्ट विशेषज्ञ चिकित्सको एवं विशेषज्ञ चिकित्सको द्वारा टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से भी नागरिको को लाभान्वित किया जाएगा। शिविरो में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चो का टीकाकरण, असंक्रामक रोग डायबिटिज, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर एव अंधता रोगीयों की स्क्रीनिंग की जायेगी। आवश्यकता होने पर एम्बूलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान पर ले जाकर भी उपचारित किया जाएगा। सभी शिविरो में जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र उपचार की दृष्टि से पंचायत समिति मुख्यालयों पर फोलोअप एवं जिला स्तर पर रेफरल शिविरो का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सको द्वारा उपचार किया जायेगा। पंचायत समिति मुख्यालयो पर फोलोअप एवं जिला स्तर के रेफरल शिविरो में मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच करवाकर दिव्यांगजन को यूडीआईडी प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे।  

उन्होंने बताया कि शिविरो के सफलतापूर्वक संचालन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण भुमिका होगी। बैठक में विभागीय अधिकारीयों को उनकी भुमिका एव ंअपेक्षाओं के बारें में जानकारी दी गई।

बैठक में शिविर आयोजन के स्थान चयन, शिविर पूर्व की जाने वाली कार्यवाही, शिविर में दी जाने वाली सेवाओं के बारें में जानकारी देते हुए आवश्यक उपकरणो एवं दवाईंयो एवं जांच व्यवस्थाओं के बारें में बताया गया तथा किसी भी समस्या के लिये जिला स्तर पर संपर्क करने के लिये निर्देशित किया गया। शिविर के लिये राज्य स्तर से निर्धारित दायित्वो के बारें में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारीयों को अवगत करवाया गया तथा शिविर स्थल पर उस सैक्टर के विभागीय कार्मिको की उपस्थिती सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया। बैठक में अधिक अधिक लोगो को शिविरो के माध्यम से लाभान्वित करने के लिये निर्देशित किया गया।