Rajsamand नदियों के संरक्षण, पुनर्जीवन और जल उपलब्धता की मांग
विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने नदियों के संरक्षण, पुनर्जीवन और जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार से की मांग
जयपुर, 12 मार्च 2025 राजस्थान विधानसभा में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्य में नदियों के संरक्षण, पुनर्जीवन, अवैध खनन, अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाव के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों का विकास कर उनमें जल प्रवाह बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। राजस्थान की नदियाँ और झीलें हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें अवैध खनन, प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के साथ-साथ जल संवर्धन पर त्वरित कार्यवाही आवश्यक है।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब में बताया कि विलुप्त होती नदियों के पुनर्जीवन और नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बजट घोषणा के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण, मृदा संरक्षण और जल अवरोधन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
गोमती और बनास नदियों के संरक्षण की विशेष मांग
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने गोमती और बनास नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के विकास एवं इनमें जल प्रवाह बढ़ाने के लिए विशेष आग्रह किया। इस पर मंत्री महोदय ने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में चिन्हित गाँवों में जल संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही, पर्वत खेड़ी और तासोल में सब-सर्फेस एरिया का विकास किया गया है।
राजसमंद झील की जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल परावर्तन की मांग
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद झील में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए जाखम, माही और देवास परियोजना से जल परावर्तन की मांग रखी। इस पर मंत्री महोदय ने बताया कि जाखम परियोजना के अधिशेष जल से नंद समंद, मातृकुंडिया, मेजा एवं भोपाल सागर में जल परावर्तन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनाने हेतु 12.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
देवास परियोजना के चतुर्थ चरण से राजसमंद झील के लिए जल परावर्तन की मांग
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि देवास परियोजना के चतुर्थ चरण से राजसमंद झील में जल परावर्तन की योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल झील की जल उपलब्धता बढ़ाएगी, बल्कि राजसमंद जिले के किसानों और आम नागरिकों को भी जल संकट से राहत प्रदान करेगी।
