News-प्लांटो में लगे वजन कांटे में चिप लगा कर सरिया चोरी करने वाली अर्न्तराज्यीय गैंग का पर्दाफाश
चिप लगाने वाले मास्टर माइंड व चोरी का माल खरीदने वाले सहित 12 अभियुक्त गिरफ्तार
ज़िला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी नें बताया कि दिनांक 20.02.2024 को प्रार्थी सोयेब एम. भट्ट अधिकृत प्रतिनिधी मैंसर्स एम.एच.के. बिल्डिकॉन एल.एल.पी. एण्ड जी.एच.वी-एम. एच. के. (जे.वी.) आराजी नं. 30/2 गॉव शंकरपुरा पुलिस थाना कांकरोली तहसील राजसमंद जिला राजसमन्द ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी की प्रार्थी कंपनी को भारत सरकार के उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग ने नाथद्वारा से लावा सरदारगढ ब्रोड गेज रेलवे लाईन का ठेका दिया गया है। उस कार्य हेतु कंपनी द्वारा ग्राम शंकरपुरा की आराजी नं. 30/2 में साईड प्लान्ट लगा रखा है, जिसमें सिमेन्ट, स्टील गिट्टी एवं निर्माण सामग्री को इक्टठा कर स्लेब इत्यादी तैयार किये जाते है।
उक्त प्लान्ट में स्टील सप्लाई करने के लिए प्रार्थी कम्पनी ने बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड हरसोल चार रास्ता गम्भोई रोड, तालुका तलोद जिला साबरकाटा (गुजरात) को परचेंजिंग ऑर्डर देती है जिस पर स्टील कम्पनी द्वारा ऑर्डर को स्वीकृत कर जरिये ट्रक ट्रांसपोर्ट से स्टील प्रार्थी कंपनी के उपरोक्त साईड प्लान्ट पर स्टील सप्लाई करने की जिम्मेदारी है, अर्थात स्टील कम्पनी प्रार्थी की कम्पनी में एफ.ओ.आर स्टील सप्लाई करती हैं। स्टील कम्पनी के प्लान्ट तलोद (गुजरात) से प्रार्थी कम्पनी के साईट प्लान्ट शंकरपुरा राजसमन्द तक ट्रक द्वारा माल पहूंचने में सात-आठ घण्टे का ही समय लगता है, लेकिन स्टील कम्पनी से ट्रक रवाना होने के बाद तीन, चार या पांच दिन बाद ट्रक प्रार्थी कम्पनी के साईट प्लान्ट पर पहुचे है।
माह फरवरी सन् 2024 के पहले सप्ताह में यह सन्देह हुआ कि साईड प्लान्ट में जितना स्टील आया है,उतना उपयोग होने के पश्चात् एवं प्लान्ट पर पड़े स्टील में काफी कम वजन पाया गया है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर पता चला कि प्लान्ट में लगे वे ब्रीज के कांटे को चीप से हेक कर कम वजन को ज्यादा बताया गया है जिससे अभी तक स्टील के स्टॉक का वेरिफाई करने पर करीब 250 टन स्टील कम पाया गया।
दिनांक 11-02-2024 को बजरंग पावर एवं इस्मात लिमिटेड तलोद (गुजरात) से तीन ट्रक जिनके नंबर क्रमषः जी.जे. 12 बी. जेड 5413, जी. जे. 19 वाई 5413 एवं एच. आर. 58 बी 2381 के द्वारा जरिये एस. एल. ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रार्थी कंपनी के उपरोक्त साईड प्लाट पर भेजे गये एवं उनके द्वारा ट्रक नम्बर एवं ड्राईवरो के मोबाईल नंबर मेरे वाट्स अप पर भेजे गये। दिनांक 12-02-2024 को सुबह तक उपरोक्त ट्रक स्टील लेकर प्रार्थी कंपनी के साईड ऑफिस में नही पहुंच। प्रार्थी ने पता किया तो पता करने पर उक्त तीनो ट्रक यहॉ से आगे मांडावाडा टोल क्रोस करके करीब 35 कि. मी. दूर धानीन में एक होटल पर खडे मिले, जहां पूछताछ करने लगे तो दो ट्रक के ड्राईवर वहां से भाग गये। तीनों ट्रको को दूसरे ड्राईवरो की व्यवस्था कर उपरोक्त तीनो ट्रको को साईट प्लान्ट पर लाए, उन ट्रको मे कम वजन पाया गया।
जिस पर साईबर थाना राजसमन्द पर धारा 65, 66 सूचना एवं प्रोद्योगिकी (संसोधन) अधिनियम 2008 एवं धारा 379, 420, 407, 120 बी भा. द.स. के प्रकरण पंजिबद्व कर अनुसंधान शुरू किया गया।
उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुये अज्ञात व्यक्तियों की तलाश हेतु महेन्द्र पारीक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द (मुख्यालय) व पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा के निर्देशन एवं निकटतम सुपरविजन में साईबर सेल, डीएसटी टीम, के स्टाफ की विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अथक प्रयास एवं मेहनत करते हुयेएवं तकनिकी सहायता से अभियुक्तगणों की तलाश बिहार, मुम्बई, जयपुर में करते हुये मुल्जिमान व घटना में प्रयुक्त किये वाहनों के साथ डिटेन कर लाया गया। जिनसे पुछताछ उक्त घटना करना कबुल किया।
अभियुक्तो से विस्तृत पुछताछ में सम्पूर्ण राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी वजन कांटो पर चिप लगा कर लोहे के सरियों की गाड़ीयों से सरिये उतार कर वजन बढ़ा कर चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुछताछ के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा रेवदर जिला सिरोही, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली, रावतभाटा जिला चितौडगढ़ आदि जगह से भी ट्रेलरों से सरिया चोरी करना तथा सरकारी/गैरसरकारी प्लांटो पर चिप लगा कर वजन बढ़ाना कबुल किया है। गहनता से अनुसंधान करते हुये शेष अभियुक्तगण की तलाष एंव चोरी किये गये सरीयों की बरामदगी के प्रयास जारी हैः-
गिरफ्तार अभियुक्त
तरीका वारदात
पुरे मामले का मास्टर माईण्ड जितेन्द्र और जाविद के द्वारा प्लान बनाकर सरकारी/गैर सरकारी प्लांटो को चिन्हित करते जहां लोहे के सरिये आते है तथा डिलीवरी के समय वजन किया जाता है उन वजन कांटे पर लगे कर्मचारी को पैसों का लालच देकर अपनी टीम में शामिल कर लेते है जिसकी सहायता से प्लांट पर लगे कांटे में चिप लगाने का काम करते है।
उसके बाद उसकी मदद से सरियों की गाड़ीया लाने वाले ड्राईवरों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जिनसे सम्पर्क कर पैसों का लालच देकर उनको टीम में शामिल करते हुये गाड़ीयों से सरिये उतार लेते है तथा उन गाड़ीयों को एकान्त जगह पर खड़ा कर देते है। जब तक चिप का उपयोग करने वाला एक्सपर्ट जाविद यूपी से नहीं आ जाता तब तक उक्त वाहन डिलीवरी साईट पर नहीं जाते।
चिप को संचालित करने वाला जाविद फ्लाईट से सफर करते हुये तथा कभी पर्सनल कार से तुरन्त डिलीवरी साईट पर पहुंचता और प्लांट पर लगे कांटे में चिप के लिये बने रिमोट से कांटे का वजन बढ़ा कर माल की डिलीवरी करवा देता है। सम्पूर्ण घटनाक्रम में साथ रहने वाले सभी साथीयों को उनके हिसाब से हिस्सा बांट लेते है। जो सरिया उतारा जाता था उसे जितेन्द्र द्वारा अन्यत्र बेच कर सभी को पेमेन्ट करता है।
News-गर्मियों में आमजन को न हो पेयजल की समस्या, प्रभावी प्लान तैयार करें -सीईओ
आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए आमजन को पीने के पानी की समस्या से परेशान नही होना पड़े उसके लिए पहले से ही उन इलाकों को चिन्हित करें जहां पानी की समस्या आने वाली है। वहाँ पर अतिशीघ्र जल जीवन मिशन अन्तर्गत नए नल संबंध जारी कर पानी देना सुनिश्चित करें। ये निर्देश जिला जल एवं स्वच्छता समिति की आयोजित डीडब्ल्युएसएम बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिह राठौड़ ने अपने कक्ष में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधीक्षण अभियंता शैतान सिंह ने बैठक में आए हुए जिला स्तरीय अधिकारियों व अधीनस्थ विभाग के कार्मिकों का स्वागत कर जिले में चल रही जल जीवन मिशन योजना से अवगत कराया। सीईओ ने जिले में चल रही जल जीवन मिशन योजना ब्लॉक देवगढ,भीम, रेलमगरा व कुंभलगढ़ की धीमी प्रगति को देखते हुए कार्य में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
जिले में लक्ष्य अनुरूप वंचित परिवारों के साथ साथ स्वास्थ्य केन्द्र व विधालय में भी हर घर नल संबंध करने के आवश्यक निर्देश दिए। गर्मी में पेयजल परिवहन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग कर आमजन को राहत देना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही 100 प्रतिशत हर घर जल संबंध गांवों को हर घर जल सटीर्फिकेशन करवाना, रोड कटिंग डिमांड नोट, व कौशल प्रशिक्षण आदि बिंदुओं पर भी प्रगति के निर्देश प्रदान किए।
बैठक में अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनील सनाढ्य, अधीक्षण अभियंता एवीवीएनएल एसई महेन्द्र कुमार रेगर, संदीप जैन नोडल अधिकारी भू जल वैज्ञानिक प्रतीक चौधरी अधिशासी अभियंता जल संग्रहण विभाग, कृषि विभाग अधिकारी, ज्योति रावत आईसीडीएस, लखन लाल मीणा, लोकेश सैनी, नवनीता माथुर अधिशासी अभियंता, आर.पी. जीनगर अधिशाषी अभियंता एवं तकनीकी सहायक, लोकेश वर्मा, धन्नालाल,शिवराज सिंह, तिलक गुर्जर, दीपेश चौधरी, राहुल जोशी सहायक अभियंता ज्योति प्रकाश, सद्दाम अली, भावना कुमावत, चाहत गोयल, देवेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता मुकेश माहेश्वरी, ओमप्रकाश, पुनित, आयुष शर्मा व प्रकाश खटीक उपस्थित रहे।
News-जिला कलक्टर ने सिलाई उत्पादों को देखा, तारीफ कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया
राजसमंद 13 मार्च। नाथद्वारा स्थित एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जिला कलक्टर डॉ भंवरलाल ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मोहन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे।
News-बालकों के मामलों में अतिसंवेदनशीलता से करें कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक राजसमंद
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशो के क्रम में गुमशुदा बालकां के संदर्भ में प्रभावी कार्यवाही तथा बाल संरक्षण संबंधित गतिविधियों के लिए संचालित ऑपरेशन ख़ुशी 8 के अंतर्गत जिला पुलिस राजसमंद द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन रेंज कार्यालय व युनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के सहयोग से पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभागार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया।
बैठक में श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए बालकों के मामलों की गभीरता को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए अन्य मामलों की तुलना में अधिक संवदेनशीलता से कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होने गुमशुदा बालकों के मामलों में पुलिस मुख्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालन थाना स्तर पर करते हुए अन्य हितधारकों को भी सम्मिलित करने, पुलिस थानों पर बाल हेल्प डेस्क के प्रभावी संचालन तथा ऑपरेषन के दौरान प्रभावा कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकेष्ठ राजसमंद -अनन्त कुमार द्वारा जिले में वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक गुमशुदा बालकों के दर्ज प्रकरणों तथा दास्तयाब किए गए बालकों से संबंधित आकडों को बैठक में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होने पुलिस थानों पर बाल हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के संपर्क सूत्रों के साथ बाल कल्याण समिति तथा बोर्ड सदस्यों के नम्बर भी दृष्य स्थलों पर चस्पा करने के निर्देष उपलब्ध कराए।
उन्होने सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बालकों के मामलों में ट्रैक द मिंसग चाईल्ड पोर्टल के उपयोग के लिए तथा बालकां को दास्तयाब करते समय जन्म तथा षिक्षा से संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/पीडीत प्रतिकर योजनाओं की जानकारी पीडीत को देने के लिए निर्देष दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद महेन्द्र पारीक जी द्वारा सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बच्चों तथा महिलाओं के मामलों में संवदेनशीलता से व्यवहार एवं प्रक्रियाओं के अनुसरण के लिए आवष्यक निर्देश दिए।
बैठक में युनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार-श्रीमती सिन्धु बिनुजीत द्वारा इकाई के सुदृढीकरण तथा नवगठित कम्युनिटी पुलिसिंग युनिट्स के विभिन्न स्तरों पर क्षमतावर्धन, बालकां से संबंधित मामलों में किषोर न्याय अधिनियम तथा संबंधित अधिनियमों में प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होने बाल हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन तथा पूर्व की भाति प्रत्येक बीट के स्कूलों में पुलिस अधिकारियों तथा बीट कानि द्वारा नियमित वत्सल वार्ताओं के आयोजन के सुझाव पुलिस अधिकारियों को दिए। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कोमल पालीवाल जी द्वारा बालकों के मामलों में आने वाली मुख्य समस्याओं पर प्रकाष डालते हुए संबंधित प्रारूपों में सूचना को समिति तक पंहुचाने तथा उपरोक्त संदर्भ में राज्य स्तर से जारी निर्देषों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कुछ पुलिस थानों पर विगत समय में दर्ज प्रकरणों का उल्लेख करते हुए पुलिस अधिकारियों के सहयेग के लिए सुझाव उपलब्ध कराए।
जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दीपेन्द्र सिंह द्वारा जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले बालकों की सूचना को संयुक्त रूप से एक प्लेटफॉर्म पर साझा करने तथा समन्वय के लिए सुझाव उपलब्ध कराए। बैठक में श्रम विभाग के रघुवीर सिंह, मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की प्रभारी श्याम सिंह रत्नू, पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के आकाश उपाध्याय सहित सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने विचार व्यक्त किए।
News-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पीएम-सूरज पोर्टल
राजसमंद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी आउटरीच को चिन्हित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सामाजिक कल्याण एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज)' राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और देश के वंचित वर्गों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता स्वीकृत की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जे पी चारण ने बताया कि कार्यक्रम में देशभर में अनुजा निगम के ऋण लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए जिसमें राजसमंद जिले के 195 लाभार्थियों को ऋण वितरण हुआ।
कार्यक्रम में राजसमंद स्थित भिक्षु निलयम भवन से विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहठ, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जवाहर जाट, जिला मीडिया संयोजक नर्बदा शंकर पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा खुशकमल कुमावत, समाजसेवी माधव जाट सहित अन्य जनप्रतिनिधि जुड़े। इसके साथ ही जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल, उपखंड अधिकारी अर्चना बुगालिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जे पी चारण, एलडीएम भारत देव, डीपीएम सुमन अजमेरा, सीएमएचओ डॉ हेमंत बिंदल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
वंचित वर्गों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है सरकार
प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 470 जिलों के लगभग 3 लाख लोगों की वर्चुअल उपस्थिति को स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। पीएम-सूरज पोर्टल वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी और बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी।
वंचित वर्गों को अब अधिक अवसर
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) के तहत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित किए। कार्यक्रम में वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों की भागीदारी देखी गई, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि देश वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में एक और बड़ा अवसर देख रहा है। उन्होंने कहा कि आज का अवसर वंचितों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता की झलक प्रदान करता है। उन्होंने भारत के 500 अलग-अलग जिलों के वंचित वर्गों के 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 720 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने का उल्लेख किया और कहा, "पिछली सरकारों के दौरान डीबीटी की ऐसी प्रणाली अकल्पनीय थी।"
उन्होंने सुराज पोर्टल लॉन्च करने का उल्लेख किया जो समाज के वंचित वर्गों को अन्य सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के समान और बिचौलियों, आयोगों और सिफारिशों से मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में लगे सफाई मित्रों को आयुष्मान भारत कार्ड और पीपीई किट के वितरण पर भी बात की।
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है
उन्होंने कहा कि सेवाओं का विस्तार एससी, एसटी और ओबीसी के साथ-साथ वंचित वर्गों के कल्याण अभियान का हिस्सा है और आज की योजनाओं के लिए उन्हें बधाई दी। लाभार्थियों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कल्याणकारी योजनाएं दलितों, वंचितों और पिछड़े समुदायों तक कैसे पहुंच रही हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के बारे में बात करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि वंचित वर्गों के विकास के बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अतीत की मानसिकता को तोड़ा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस कनेक्शन, बैंक खाते, शौचालय आदि जैसी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों को भी मिलें।
हर घर तक पहुँच रही योजनाएं
प्रधानमंत्री ने बताया कि वंचित वर्गों की कई पीढ़ियाँ बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने में ही बर्बाद हो गईं। प्रधानमंत्री ने कहा, "2014 के बाद सरकार उन वर्गों तक पहुंची जहां कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाया।" उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, शौचालय और उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी वंचित वर्ग के लोग हैं। प्रधान मंत्री ने कहा, "अब हम इन योजनाओं में संतृप्ति के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।" प्रधानमंत्री ने खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए योजनाओं और सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना का भी उल्लेख किया। सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा के उन्मूलन के बारे में बात करते हुए, प्रधान मंत्री ने बताया कि 60,000 पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी गई है ताकि वे सम्मान का जीवन फिर से बना सकें।
सरकारी सहायता में हुई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी
पीएम मोदी ने कहा, “सरकार एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।” उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थानों द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अकेले इस वर्ष एससी समुदाय के कल्याण के लिए लगभग 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। यह इंगित करते हुए कि पिछली सरकारों के दौरान लाखों और करोड़ों रुपये केवल घोटालों से जुड़े थे, प्रधानमंत्री ने इस पैसे को दलितों और वंचितों के कल्याण और देश के विकास के लिए खर्च करने की पुष्टि की। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने, मेडिकल सीटों के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने, एनईईटी परीक्षा में ओबीसी छात्रों के लिए पैठ बनाने और वंचित समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति से सहायता का उल्लेख किया।
स्टैंड अप इंडिया और वेंचर कैपिटल योजना का भी जिक्र
उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को विकसित करने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा, “सरकार वंचित वर्गों के युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को भी प्राथमिकता दे रही है”, जिसने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों सहित गरीबों को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने स्टैंड अप इंडिया योजना और वेंचर कैपिटल फंड योजना का भी जिक्र किया जो एससी और एसटी श्रेणियों में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी ने कहा, "दलितों के बीच उद्यमशीलता को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन भी लॉन्च किया है।"
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal