News-10 करोड़ की सड़क स्वीकृतियाँ, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने जताया आभार

राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में मरम्मत के अयोग्य एवं संपर्क विहीन सड़कों के नव निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने बताया कि राजसमंद क्षेत्र में वर्षों से उपेक्षित, जर्जर एवं संपर्कविहीन सड़कों को लेकर जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों की लम्बे समय से की जा रही मांग को राजस्थान सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इसी के अंतर्गत 30 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 15 महत्वपूर्ण सड़कों के नव निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिन पर कुल 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

प्रमुख सड़कों में काबरा कोटड़ी से ब्रह्मपुरी मोहल्ला होते हुए जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 70 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग 758 से मादड़ी, मोही, सोनियाणा एवं पाण्डोलाई को जोड़ने वाली सड़क के 2.5 किमी खंड हेतु 40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एमड़ी बाईपास, जो क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने में सहायक सिद्ध होगा, उसके लिए 2.8 किमी लंबाई पर 120 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वणाई से मादड़ा को जोड़ने वाली 3.2 किमी सड़क के लिए 50 लाख, जबकि परवेड़ा से बेहड़ा वाया नया तालाब एवं नाड़ा की 1.5 किमी सड़क हेतु 23 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

दोवड़ से काड़ों का तालाब होते हुए कास्या की भागल व बेहड़ा तक की सड़क के 3.1 किमी हिस्से के लिए 47 लाख, तथा डीप्टी गांव की संपर्क सड़क के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

कोलपुरा की संपर्क सड़क को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसकी लंबाई 2 किमी है और इसके लिए 70 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी तरह केलवा से खटामला होते हुए बागडुन्दा तक की 0.3 किमी सड़क, और मोरचना से मुण्डोल वाया बोरज तक की सड़क – इन दोनों के लिए 15-15 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

कुँवारिया गांव की संपर्क सड़क को सुदृढ़ करने हेतु 0.5 किमी मार्ग के लिए 50 लाख, जबकि कनावदा रा.उ.प्रा.वि. से आबादी सीमा तक की 1 किमी लंबी सड़क के लिए 45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

हनुमानजी मंदिर से देवपुरिया होते हुए मामा मार्मो तक की 1.5 किमी सड़क के लिए 67.5 लाख, बिनोल की वन चौकी से जाटियाखेड़ा तक की 3 किमी सड़क हेतु 141 लाख, तथा छुर बस्ती खंडेल क्षेत्र की 3.2 किमी सड़क हेतु 150 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसी श्रृंखला में सुन्दरचा से उरी भीमेला तक की 1.7 किमी सड़क का निर्माण भी अब 76.5 लाख की लागत से होगा। इन समस्त सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं एवं कृषि परिवहन को गति मिलेगी तथा आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, अटल पथ योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोही से पावर हाउस तक 1.20 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 109 लाख रुपये की अलग से स्वीकृति जारी की गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने इन सभी विकास कार्यों को राजसमंद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक पहल बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया।

News-पंचायत उप चुनाव : चार प्रत्याशियों ने किए नाम निर्देशन पत्र दाखिल

राजसमन्द, 26 मई। पंचायत उप चुनाव माह मई-जून 2025 के तहत सोमवार को चार उम्मीदवारों नए नाम निर्देशन प्रस्तुत किए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने बताया कि जिला परिषद राजसमंद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 (अनुसूचित जनजाति) के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से भारता पिता सामता भील निवासी पीपला कुंभलगढ़, भारतीय जनता पार्टी से दल्ला राम पिता देवी लाल भील निवासी बनोकडा कुंभलगढ़, भारतीय जनता पार्टी से ललित कुमार भील पिता खिमा राम भील निवासी खेडलिया कुंभलगढ़, भारत आदिवासी पार्टी से कमलेश कुमार पिता नाथुलाल निवासी कूँचोंली कुंभलगढ़ ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।  

News-11,137 आवेदनों में से 5,063 आवेदन विभिन्न खामियों के चलते हुए रिटर्न, उपभोक्ताओं को जल्द करनी होगी कमी-पूर्ति

राजसमन्द, 26 मई। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में पात्र वंचित परिवारों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इन आवेदनों की जांच विकास अधिकारी, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा पात्रता के अनुसार संबंधित उपखंड अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जहां से पात्र उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किए जा रहे हैं।

अब तक कुल 11,137 परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किए गए हैं। इनमें से 5,057 परिवारों को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है, जबकि 222 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 5,063 आवेदनों में गलत समावेशन श्रेणी में आवेदन करना, वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं करना अथवा स्वघोषणा पत्र नहीं देना जैसी विभिन्न कमियां पाई गई हैं। इस कारण ये आवेदन संबंधित उपभोक्ताओं को संशोधन हेतु लौटाए गए हैं।

जल्द से जल्द कमियाँ पूर्ति करें आवेदक:

जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लौटाए गए खाद्य सुरक्षा आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से जांच करें तथा आवेदन में दर्शाई गई कमियों को दूर कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए उसे पुनः पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारी के पास प्रेषित करें, ताकि उनका आवेदन शीघ्र निस्तारित किया जा सके। साथ ही असावा ने समस्त प्राधिकृत अधिकारियों एवं उपखंड अधिकारियों को वर्ष 2022 एवं वर्ष 2025 के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी प्रदान किए हैं।

News-फल विक्रेताओं के वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरर्स व रिटेल विक्रेताओं का निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी व टीम ने किया सब्जी मंडी में निरीक्षण

राजसमंद, 26 मई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कांकरोली स्थित सब्जी मंडी में फल विक्रेताओं के वेयर हाउस तथा फल पकाने के स्टोर्स का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा व टीम ने किया  तथा वहां से एक्ट के अनुसार सेम्पल लिये । यह जानकारी सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने दी।

उन्होंने बताया कि तरबूज, आम, केला, अनार, संतरा व सेब के अलग-अलग 12 सेम्पल एवं खीरा, भीण्डी, करेला व तुरई सब्जियों के 4 सेम्पल जांच के लिये गये। निरीक्षण के दौरान मौके पर ही 50 किलोग्राम खराब व सड़े - गले तरबूज नश्ट करवाये गये। निरीक्षण के दौरान कार्बाइड तथा एसीटिलीन से फलो को पकाने का कोई मामला नही पाया गया। अभियान को जिले के विभिन्न क्षैत्रो में निरन्तर जारी रखा जायेगा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद शर्मा व सहायक कर्मचारी महेन्द्र सिह शामिल थे। 

News-जल शक्ति अभियान की समीक्षा

राजसमंद 26 मई। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सोमवार को पानी, बिजली, संपर्क, शिक्षा, चिकित्सा, रसद आदि से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले, एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ बृजमोहन बैरवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलक्टर ने सहायक निदेशक लोक सेवाएं लतिका पालीवाल से संपर्क पोर्टल पर पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को सभी स्तरों पर त्वरित प्रभाव से प्रकरण निस्तारित करने, विशेष रूप से 45 दिवस से ऊपर के सभी प्रकरण निस्तारित करने, लेवल द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पर दर्ज प्रकरण भी क्लियर करने के निर्देश दिए। सीएमओ से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करें।

जिला रसद अधिकारी विजय सिंह से एनएफएसए में नवीन परिवारों के पंजीयन, प्रकरण निस्तारण की स्थिति, निरस्तीकरण के कारण आदि की समीक्षा की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसई रामावतार सैनी से जिला परिषद की गत बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई समस्याओं पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद पेयजल सप्लाई, परियोजनाओं की स्थिति, सैम्पलिंग आदि की समीक्षा की। बाघेरी परियोजना से पेयजल सप्लाई को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से धरातलीय स्थिति की रिपोर्ट लें ताकि निरंतर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

कलक्टर ने कहा कि पानी की सैंपलिंग मूल सोर्स यानि कुए, तालाब अथवा टंकी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अधिकारी लोगों के घरों तक जाएं और नलों से आ रहे पानी के भी सैंपल उठाकर चेक करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी सीवर की लाइन पेयजल लाइन में मिक्स न हो और इस आशय का प्रमाण पत्र सभी ग्राम विकास अधिकारी तथा पीएचईडी के एईएन प्रस्तुत करें। हैंडपंप रिपेयरिंग की समीक्षा के दौरान पीएचईडी नए बताया कि जिले में 30 मिस्त्री हैं, हर ब्लॉक में 3-4 टीमें लगातार कार्यरत हैं, शिकायतों का 48 घंटों में निस्तारण कर रहे हैं एवं अब तक 1030 हैंडपंप ठीक किए जा चुके हैं।