News-500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का होगा चयन

राजसमंद। एडीएम नरेश बुनकर ने आदेश जारी कर बताया कि उप निदेशक निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग के नवीन पत्रांक 15490521 दिनांक 23.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजसमंद जिले में नवीन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु जिला राजसमंद में न्यूनतम 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के चयन हेतु प्रत्येक उपखंड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी की कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी अपने उपखण्ड क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष योग्यताओं वाले नागरिकों का चयन (न्यूनतम आवंटित लक्ष्य 500) कर दिनांक 20.06.2025 तक आवश्यक रूप से कार्यालय में सूची भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले में होने वाली घटना/दुर्घटना/आपदा/विपदा के नियन्त्रण में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा सकें।

उपरोक्त विशेष योग्यता रखने वाले नागरिक जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं 18 - 40 वर्ष की आयु वर्ग का हो, जिनका चाल चलन पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया हैं तथा जो स्वयं के खर्चे पर जिला स्तर पर 10 दिवस का अवैतनिक प्रशिक्षण लेने के लिये सहमत हो, ऐसे सेवाभावी नागरिकों को ही प्रस्तावित किया जाए। प्रक्रिया में आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यो में प्रमाणिक विशेष योग्यता धारी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावें एवं एक्स सर्विसमेन हेतु आयु सीमा व योग्यता में आंशिक शिथिलन प्रदान करते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, भीम, राजसमन्द से समन्वय स्थापित कर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया जाना सुनिश्चित करावें। 

News-वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला 28 मई को

राजसमंद। वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दीपेन्द्र सिंह ने बताया कि यह कार्यशाला अटल वयो अभ्युदय योजनान्तर्गत राज्य कार्य योजना के अंतर्गत 28 मई 2025 को प्रातः 9ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक महाराणा प्रताप सभागार जिला परिषद में आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ वरिष्ठ नागरिकों को जीवनोपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे। इस दौरान उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेंशन, सामाजिक भागीदारी, मानसिक और शारीरिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, अंतर पीढ़ी संबंधों को मजबूत करने और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर रहेगा।

इस कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी से सशक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से भाग लेने और लाभान्वित होने की अपील की गई है।

News-महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का होगा अनावरण

राजसमन्द। महाराणा प्रताप जयंती पर शहर को विभिन्न सौगातें मिलने जा रही है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सभापति अशोक टाँक की उपस्थिति में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होंगे।

आयुक्त बृजेश राय ने बताया कि शहर में नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में महाराणा प्रताप उद्यान में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 

इसी अवसर पर नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। 43.66 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन के पीछे मुख्यमंत्री जनआवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का लोकार्पण किया जाएगा तथा पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण भी किया जाएगा। 10 लाख की लागत से विधायक जनसुनवाई केन्द्र का लोकार्पण किया जाएगा।

33 लाख की लागत से सोमनाथ चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसका लोकार्पण किया जाएगा। 12 लाख की लागत से द्वारकेश चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य भी सम्पन्न हुआ है, जिसका भी लोकार्पण होगा। 4 करोड़ 53 लाख की लागत से आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित बालकृष्ण स्टेडियम में खेल मैदान निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे युवाओं को खेल क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। 60 लाख की लागत से 100 फीट रोड पर डिवाइडर निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था एवं हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, 30 लाख की लागत से भवानी माता मंदिर पहाड़ी पर वृक्षारोपण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त कदम होगा।

News-औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी को लेकर हुई बैठक, भूखंड लेने के बाद निर्माण अनिवार्य

राजसमंद। रीको के बग्गड़ और धोइन्दा क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर श्री बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राधा किशन गुप्ता ने जानकारी दी कि राजसमंद के ढोइन्दा औद्योगिक क्षेत्र में कुल 4 वाणिज्यिक भूखंड नीलामी के लिए प्रस्तावित हैं, जिनका क्षेत्रफल 378 वर्ग मीटर से 2959 वर्ग मीटर तक है। इनमें से एक भूखंड, जिसकी माप 2917 वर्ग मीटर है, सीएनजी स्टेशन के लिए आरक्षित किया गया है। इन भूखंडों की बीड प्रारंभिक दर 16,000 से 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, 1 इंस्टीट्यूशनल भूखंड (माप 13,386 वर्ग मीटर) जिसकी प्रारंभिक दर 3,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तथा 1 धर्म कांटा भूखंड (माप 544 वर्ग मीटर) जिसकी प्रारंभिक दर 15,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, भी नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार बगड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3 वाणिज्यिक भूखंड (माप 1,522 से 3,043 वर्ग मीटर) की बीड प्रारंभिक दर 9,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इनमें से एक भूखंड (3,043 वर्ग मीटर) रिटेल फ्यूल फिलिंग स्टेशन के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, एक हॉस्पिटल/इंस्टीट्यूशनल भूखंड (माप 18,737.61 वर्ग मीटर) जिसकी प्रारंभिक दर 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, भी नीलामी में सम्मिलित है। गुप्ता ने बताया कि ई-नीलामी प्रक्रिया 26 मई 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। इसमें भाग लेने के लिए उद्यमियों को रीको की वेबसाइट www.riico.co.in पर 26.05.2025 को सुबह 10 बजे से 10.06.2025 को शाम 6 बजे तक पंजीयन एवं अमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। रजिस्टर्ड उद्यमी 11.06.2025 प्रातः 10 बजे से 13.06.2025 शाम 5 बजे तक ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार नीलामी प्रक्रिया के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। भूखंड आवंटन के दो वर्षों के भीतर संबंधित इकाई को उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा, जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत भूखंड क्षेत्रफल में निर्माण किया जाना चाहिए। आवेदक रिक्त भूखंड को नहीं बेच सकेंगे तथा केवल उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्षों के बाद ही उसका विक्रय कर सकेंगे। अधिकांश अनुमतियां रीको द्वारा स्वचालित प्रणाली से जारी की जाएंगी।

अब निर्माण हर हाल में अनिवार्य:

गुप्ता ने बताया कि रीको के ई ऑक्शन के अलावा प्रत्यक्ष आवंटन पॉलिसी (ई लॉटरी) के बारे में भी विस्तार से बताया। रीको के नियमों में नवीन परिवर्तनों की जानकारी देते हुए बताया कि खाली प्लॉट कोई बेच नहीं सकेगा। कम से कम 30 प्रतिशत निर्माण अनिवार्य होगा। नियम इस तरह बनाए गए हैं कि भूखंड लेने के बाद निर्माण हर हाल में करना ही होगा।