News-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

राजसमंद । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निर्धन एवं जरूरतमंद वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह को इस योजना में समस्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ पहुँच सके। उप निदेशक सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्रता एवं लाभार्थियों से संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर अधिकतम 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर अधिकतम 41 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।

योजना के तहत विवाह योग्य कन्या के पिता, माता या संरक्षक ही आवेदन करने के पात्र हैं। योजना केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह हेतु लागू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों और पालनहार योजना से जुड़े लाभार्थी भी इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

उन विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु भी अनुदान दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है तथा परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। यदि किसी विवाह योग्य कन्या के माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, तो उसकी देखभाल करने वाली विधवा संरक्षक महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है। जिन कन्या संतानों को पूर्व में सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री विवाह सहायता योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है, उन्हें भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा।

यह योजना राजस्थान सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्गों को संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे योग्य कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सके। पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या पुरानी कलेक्टरी स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

News- बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं और संपर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित  

राजसमंद। सभी अधिकारी निर्धन वर्ग के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनसे जुड़ी योजनाओं में प्राथमिकता पर कार्य करते हुए त्वरित राहत प्रदान करें, निर्धन वर्ग के कार्यों को समय पर पूर्ण करें, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरतें, योजनाओं में अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करें, ये निर्देश जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में दिए। वे बजट घोषणाओं 2024-25, 2025-26, समस्त विभागों की प्रमुख योजनाओं, संपर्क पोर्टल आदि की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।

जिला कलक्टर बजट घोषणा 2025-26 पर विभागवार चर्चा करते हुए भूमि आवंटन संबंधित कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंए सभी विभागों को लंबित प्रस्तावों को 10 मार्च की डेडलाइन तक हर हाल में भेजने के निर्देश दिए। कलक्टर ने जिला चिकित्सालयों में 10 बेड डायलासिस सेंटर, डाइबाटीज़ सेंटर, स्ट्रीट लाइट, मल्टी जिम एवं स्टेडियम, सड़कों के कार्यों सहित समस्त घोषणाओं पर विभागों से चर्चा की।

बजट घोषणा 2024-25 के समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिन भी घोषणाओं में आवश्यक स्वीकृतियाँ मुख्यालय पर लंबित हैं वहाँ समन्वय करें। कलक्टर ने कहा कि वे खुद भी विभागों के मुख्यालयों को पत्राचार कर लंबित स्वीकृति जल्द जारी करने हेतु प्रयास करेंगे। कलक्टर ने कहा कि अधिकारी फील्ड विजिट करें, ग्राउंड पर जाएं और देखें कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। 

विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलक्टर ने विद्युत विभाग से घरेलू, अघारेलू, कृषि आदि समस्त श्रेणी के विद्युत कनेक्शन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली के दौरान एसई को इस माह कम से कम जिले में 300 नए कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। नगर परिषद से डीएवाईएनयूएलएम, पीएम स्वनिधि, अन्नपूर्णा रसोई को लेकर चर्चा की। स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कलक्टर ने रात्रि काल में सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण, आरआरआर, बाजार में दुकानों पर डस्ट बिन वितरण, प्लास्टिक मुक्ति अभियान पर चर्चा की। कलक्टर ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त राजसमंद के लिए सोर्स पर कड़ी कार्रवाई करें और प्लास्टिक जहां वे आ रहा है वहीं जब्त करें, तब ही रोकथाम हो सकेगी।

इसी तरह उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यवाहक उप निदेशक आरएएस आकांक्षा दुबे से पूरक पोषाहार वितरण की समीक्षा की। कृषि विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को नरेगा के तहत फार्म पॉण्ड के प्रस्ताव दो दिन में तैयार कर हर हाल में भेजने के निर्देश दिए। कलक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रोजेक्ट श्रम संबल, 100 दिवसीय कार्य योजना आदि पर चर्चा की।

हर बच्चे का होगा जन्म प्रमाण पत्र और आधार

जिला कलक्टर असावा ने अपार आईडी की समीक्षा के दौरान जब यह पाया कि कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने से उनके आधार नहीं बन पा रहे हैं। इस पर उन्होंए शिक्षा विभाग तथा डीओआईटी को निर्देश दिए कि जिलेभर में मिशन मोड पर अभियान चलाकर हर एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कराएं एवं आधार कार्ड बनवाएं। कलक्टर ने कहा कि जिले में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र न हो।

खाद्य प्रसंस्करण पर चर्चा

जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना की समीक्षा करते हुए पाया कि 56 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 24 स्वीकृत होकर लाभार्थियों को 2.29 करोड़ के ऋण मिले हैं। कलक्टर ने प्रगति बढ़ाते हुए 35 प्रतिशत सबीसीडी वाली इस योजना में अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित कर उनकी आय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कन्यादान योजना की समीक्षा के दौरान उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह ने बताया कि 56 आवेदन में से 43 स्वीकृत हुए हैं। कलक्टर ने कहा कि विभाग सक्रिय रह कर यह सुनिश्चित करें कि एक भी पात्र जोड़ा वंचित नहीं रहे और हर पात्र इसमें आवेदन करें, कलक्टर ने कहा कि सर्वे करेंगे तो जिलेभर में कई पात्र मिल जाएंगे।

संपर्क में संतुष्टि स्तर बेहतर करें

जिला कलक्टर असावा ने बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभागों की परफ़ोर्मेंस की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन विभागों का संतुष्टि स्तर कम है, वे इसे बेहतर करें। कलक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर जिन प्रकरणों में राहत दी हो वहीं राहत देना बताएं, परिवादी से हर अधिकारी सीधा संवाद कर सुनिश्चित करें कि शिकायत का समुचित समाधान हुआ हो। हर शिकायत हमारे लिए महत्वपूर्ण है।