राजसमंद 16 अक्टूबर 2025। ज़िला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में ज़िला परिषद CEO बृजमोहन बैरवा की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु औचक निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया। 

स्वयं CEO बृजमोहन बैरवा और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुमन अजमेरा भी कई ग्राम पंचायतों में आवासों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने आवासों को भौतिक रूप से देखा और लाभार्थियों से विस्तृत चर्चा भी की। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। 

इस अभियान के अंतर्गत जिले की उन ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ सर्वाधिक आवास प्रथम, द्वितीय या तृतीय किश्त पर लम्बित हैं अथवा आवास निर्माण पूर्ण स्थिति में हैं। निरीक्षण के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता, किश्तों के समयबद्ध भुगतान एवं लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

निरीक्षण हेतु ज़िला स्तर पर अधिकारियों के दलों का गठन किया गया जिसमें ज़िला परिषद राजसमंद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन अजमेरा, अधिशाषी अभियंता (अभि.) राजेन्द्र धोलिया, पंचायत समिति आमेट के विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर, पंचायत समिति भीम के विकास अधिकारी कृष्णकुमार छलिया, पंचायत समिति देलवाड़ा के विकास अधिकारी नवीन गौड़, पंचायत समिति देवगढ़ के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजाराम गुर्जर, पंचायत समिति खमनोर के विकास अधिकारी हनुवीर सिंह, पंचायत समिति कुंभलगढ़ के विकास अधिकारी मांगीलाल, पंचायत समिति रेलमगरा के विकास अधिकारी मामराज मीणा तथा पंचायत समिति राजसमंद के विकास अधिकारी महेश गर्ग शामिल थे। 

CEO ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण दल ग्राम पंचायतों में स्थल निरीक्षण कर आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा जिन आवासों में विलंब या अनियमितता पाई जाए, वहाँ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सर्वोपरि रखी जाए।