RGHS पर सरकार सख्त: विरोध करने वाले अस्पताल पैनल से होंगे बाहर
350 से अधिक नए अस्पताल शामिल होने को तैयार
जयपुर 27 अगस्त 2025 । प्रदेश सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) का विरोध करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठोड ने बताया कि RGHS के तहत सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें पैनल से बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही RGHS लाभार्थियों को इलाज में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नए अस्पतालों को RGHS में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रदेशभर से 350 से अधिक अस्पतालों ने इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वर्तमान में प्रदेश के 50% से अधिक हॉस्पिटल RGHS के तहत सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जयपुर समेत कुछ शहरों के 5-7 निजी हॉस्पिटलों ने योजना के तहत अनियमितताएं कीं, जिसके चलते उन पर लाखों रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
पेनल्टी से बचने के लिए इन अस्पताल संचालकों ने एक नया एसोसिएशन बनाकर RGHS सेवाएं बंद करने का ऐलान किया और अन्य अस्पतालों व फार्मा स्टोर संचालकों को भी विरोध में शामिल करने की कोशिश की।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बकाया भुगतान को लेकर अस्पतालों की शिकायतों के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अप्रैल 2025 से अब तक RGHS के तहत हॉस्पिटलों को 850 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया है। मार्च 2025 से पहले के सभी बकाया भुगतान लगभग पूरे हो चुके हैं, सिवाय उन अस्पतालों के जिनके खिलाफ गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायतें हैं। ऐसे अस्पतालों की जांच चल रही है या वे जांच में दोषी पाए गए हैं।
सरकार का कहना है कि RGHS लाभार्थियों को निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए अस्पतालों को पैनल में शामिल कर और अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई कर यह योजना और सुदृढ़ की जाएगी।
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