Salumber: राजस्थान में गिव अप अभियान" की ऐतिहासिक सफलता
1.राजस्थान में गिव अप अभियान" की ऐतिहासिक सफलता 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी खादय सब्सिडी
सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला* सलूंबर 19 अगस्त। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्याधारा से जुड़ सकें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने हेतु विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवम्बर को शुरु किया गया।
इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है।
उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तयों से 5662268 पात्र वचिंतों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है।
उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियों बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उन्हें 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रूपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें :- कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है। गिव अप अभियान के तहत सलूम्बर जिले में 26256 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सीडी छोड कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
इससे जिले के 50374 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ा जा सका है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस सफलता में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का विशेष योगदान रहा है।
यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी और जन-जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को और मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सभी सहयोगी नागरिको का हृदय से आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी इस प्रकार की सामाजिक पहल में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील करता है।
जिला कलेक्टर ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा बैठक संपन्न
योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे: जिला कलेक्टर अवधेश मीना
सलूंबर 19 अगस्त।जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीसी कक्ष में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा की गई। जनजाति उपायुक्त रागिनी डामोर ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में विभागवार कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा कि गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिले में संचालित योजनाओं ओर कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने विभागवार शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, पडब्लूडी, विद्युत, ग्रामीण विकास, पेयजल, आदि से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
इस दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने कहा कि सभी योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचना अनिवार्य है। योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हों। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान आदि कर्मयोगी अभियान की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए इस दौरान आदि सेवा केंद्र की स्थापना पर भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अटल ज्ञान केंद्रों पर अटल प्रेरको के चयन प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर श्री मीणा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे धरातल पर कार्य करने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करें एवं हर गांव की आवश्यकताओं के अनुसार योजना को अनुकूलित करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत, जनजाति उपायुक्त रागिनी डामोर एवं सभी उपखण्ड अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। ––00––
3. राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगी विभिन्न प्रतियोगिताए
सलूंबर 19 अगस्त। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर ओर जिला प्रशासन सलूम्बर के निर्देशानुसार जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के तत्वावधान में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा ।
जिला खेल अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि सुबह 7.00 बजे मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा जो बस स्टैंड से बांसवाड़ा बायपास होते हुए लवकुश स्कूल -आशीर्वाद गार्डन-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाप्त होगी तथा दोपहर 12 बजे से बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता तथा एथलेटिक्स में बालक/बालिका वर्ग में 100,200,400 मीटर दौड़ का आयोजन 3.30 बजे से किया जाएगा । विजेता/उपविजेता को पारितोषिक प्रदान किए जाएँगे ।
4 सिविल सेवा बास्केटबॉल व वॉलीबाल (पुरूष वर्ग) ट्रायल का आयोजन कल
सलूंबर, 19 अगस्त। पाली जिला मुख्यालय पर 13 सितंबर से 15 सितंबर तक दसवीं राजस्थान राज्य अन्तर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता एवं 9 वी राजस्थान राज्य अन्तर जिला सिविल सेवा वॉलीबाल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में सलूंबर जिले से पुरुषों की एक बास्केटबॉल टीम व एक वॉलीबाल टीम द्वारा भाग लिया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत के आदेशानुसार सलूंबर जिलें के दलों के लिए ट्रायल 20 अगस्त को शाम 4.30 बजे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूंबर में आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा ट्रायल में भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी यथा समय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल व वॉलीबाल (पुरुष वर्ग) चयन प्रतिस्पर्द्धा राजस्थान राज्य के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए जो सलूंबर जिले में कार्यरत है, उन्हीं के लिए आयोजित की जा रही है।
जिला खेल अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि निगमों/मंडलो/स्वायतशासी/संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ठेकाश्रमिक,संविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस विभाग के बेल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी विभागों के राजकीय सेवा में नियमित अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते है।
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