राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जल्द इन 5 जिलों में शुरू होंगे हाईटेक प्रोजेक्ट

Rajasthan News : राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार लगातार बड़े जरूरी फैसले ले रही है। एक जिला एक उत्पाद नीति (ODOP) के तहत इसी क्रम में चयनित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित कई सुविधाएं दी जा रही हैं। 

जानकारी के मुताबिक, अब ODOP उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी दी है। Rajasthan News

पहले चरण में स्वीकृत

मिली जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं का काम जल्द शुरू करने के लिए साथ ही पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त ने बताया कि दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण सुविधाओं सहित कुल पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। Rajasthan News

जानकारी के मुताबिक, 3.30 करोड़ रुपए की लागत से दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे स्टोन आधारित उत्पादों की आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग बेहतर हो सकेगी।

टेस्टिंग लैब बनेगी

 मिली जानकारी के अनुसार, 2.50 करोड़ रुपए की लागत से चूरू में लकड़ी से जुड़े उत्पादों की टेस्टिंग और सीजनिंग के लिए कॉमन BIS टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा विकसित की जाएगी। इससे हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। डीडवाना-कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.05 करोड़ रुपए की लागत से सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। Rajasthan News

सुरक्षित रह सकेगी सोनामुखी

जानकारी के मुताबिक, सोनामुखी के भंडारण के लिए इसी तरह फलोदी में 2.35 करोड़ रुपए की लागत से क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिससे सोनामुखी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी। बालोतरा में वस्त्र उत्पादों के डिजाइन और प्रिंटिंग कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा।

परियोजनाएं प्रगतिरत

मिली जानकारी के अनुसार, सक्सेना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत आठ जिलों में कुल 6.07 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें दो जिलों में स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा किट वितरण कार्यक्रम भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ में ODOP उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में 1.50 करोड़ रुपए की लागत से रूरल हाट का निर्माण किया जा रहा है। Rajasthan News

जानकारी के मुताबिक, डीडवाना-कुचामन में 20 लाख रुपए की लागत से व्यापार सुविधा केंद्र, झुंझुनूं में 90 लाख रुपए की लागत से शिल्पग्राम का सुधार और नवीनीकरण, कोटा में 30 लाख रुपए की लागत से सीएफसी का विस्तार तथा राजसमंद में 95 लाख रुपए की लागत से प्रदर्शनी हॉल और डिस्प्ले सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दौसा और डीग जिलों में सिलिकोसिस बचाव शिविर लगाए गए, जिनमें 1500 से अधिक लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षा किट वितरित की गईं।

मार्जिन मनी अनुदान

मिली जानकारी के अनुसार, एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत राज्य के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लागू प्रदेश के सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इस नीति के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध है। Rajasthan News

जानकारी के मुताबिक, विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता दी जाती है। वहीं E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक, अधिकतम दो साल के लिए पुनर्भरण किया जाता है। कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपए तक एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान किया गया है।